विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय यांना सेवानिवृत्तीच्या तोंडावर कार्मिक मंत्रालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी सोमवारी सेवानिवृत्ती घेतली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांची विशेष सल्लागार म्हणून नियुक्तीची घोषणा केली आहे. याचवेळेस त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवपदी हरिकृष्ण व्दिवेदी यांची नियुक्ती केली आहे.
कार्मिक मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सूत्रांनुसार आलापन यांनी मुख्य सचिव म्हणून तीन महिन्यांचा सेवाविस्तार सोडून सेवानिवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्यांनी केंद्र सरकारच्या कायदेशीर कारवाईपासून पळण्यासाठीच घेतला आहे. ते मुख्य सचिव म्हणून काम करीत राहिले असते तर त्यांच्या विरोधात आदेशांची अवमानना केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकली असती. त्यांचे निवृत्तीवेतन व ग्रॅच्युटीदेखील थांबविली जाऊ शकत होती. मात्र आता शक्य नाही. कारण सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे कार्मिक मंत्रालयाचे अधिकारही मर्यादित होऊन जातात. अलापन बंडोपाध्याय यांच्या प्रकरणाशीच मिळतेजुळते आलोक वर्मा यांचे प्रकरण आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये आलोक वर्मा यांची सीबीआयच्या संचालकपदावरून हकालपट्टी करून फायर ब्रिगेडच्या महासंचालकपदी पाठविण्यात आले. मात्र सेवानिवृत्तीचा कालावधी फार पूर्वीच मागे निघून गेल्याचे कारण सांगत त्यांनी या पदाची सूत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे दोन वर्षांचा ठरलेला कार्यकाळ ते सीबीआयचेच संचालक होते. अशा स्थितीत ते नवा कार्यभार स्वीकारू शकले नाही. कारण दाखवा नोटीस आणि आरोपपत्रांचा भडीमार झाला तरीही त्यांच्याविरोधात कारवाई होऊ शकली नाही. अशात आलापन बंडोपाध्याय यांच्यावर आदेशांची अवमानान केल्याचा आरोप सिद्ध करणे अवघड ठरणार आहे.
