पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शाळेला विद्येचे मंदिर म्हणतात, ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य येथे घडते, परंतु पालकांनी लाखो रुपये डोनेशन आणि फी भरून जर ती शाळाच बोगस आहे, असे कळले ! तर पालकांवर आभाळ कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या महाराष्ट्रात काही ठिकाणी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण राज्यात तब्बल ८०० शाळा बोगस असल्याचे उघड झाले असून त्यापैकी १०० शाळांना शिक्षण विभागाने कुलूप ठोकले आहे. उर्वरित ७०० शाळांवर कोणती कारवाई होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
आता राज्यात बोगस शाळांचे प्रमाण वाढत असून शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व शाळांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. शाळांनी आता त्यांचे शासन मान्यता क्रमांक मोठ्या अक्षरात लावावे आणि पालकांनी देखील सतर्कतेने आपल्या पाल्यांना शासनाच्य मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये घालावे, असे आवाहन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी केले आहे.
राज्यात अनधिकृतपणे सुरु असणाऱ्या तब्बल १३०० शाळांची तपासणी शिक्षण विभागाने केली. त्यापैकी ८०० शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. यातील सुमारे ४३ शाळा पुण्यातील आहेत. कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे १०० शाळा बंद करून त्यांना कुलूप लावण्यात आले आहे, सदर शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. त्यात ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजेच एनओसी त्यासोबतच शाळांसाठी लागणारे संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र आणि सरकारकडून देण्यात येणारे संलग्न प्रमाणपत्र या तीन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे.
विशेषतः सीबीएसई शाळांना राज्य शासनाची मान्यता घेणे गरजेचे असते. त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली जाते. हे बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी कार्यरत झाली असून लाखो रुपये घेऊन बोगस प्रमाणपत्र शाळा घेत आहे. तसेच पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. चौकशीत १२ लाख रुपये देऊन सीबीएसई शाळांना बनावट प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे सुमारे तीन महिन्यापूर्वी उघड झाले होते.
बोगस असलेल्या या शाळांमधे सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत ही माहिती समोर आली आहे. या सगळ्या कागदपत्रांपैकी कोणताही कागद नसल्यास त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सांगितले आहे. आतापर्यंत तिन्ही कागदपत्र नसणाऱ्या शाळांना बोगस शाळा म्हणू शकतो. मात्र या शाळांनी शासनाच्या बनावट परवान्यासाठी प्रयत्न केल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना सूरज मांढरे यांनी सांगितले की, अनेक पालक खासगी शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेतात. मोठ्या रकमेची फी भरतात. कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना पालक त्या गोष्टीची बारीकसारीक चौकशी करत असतात. मात्र पाल्यांना ज्या शाळेत शिक्षण देतो त्या शाळेसंदर्भात चौकशी करत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी यूआयडी पोर्टलवर जाऊन शाळेचा नोंदणी क्रमांक तपासावा, असे आवाहनही मांढरे यांनी केले आहे.
बोगस शाळांवर तीन टप्प्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. या शाळांना बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यातील १०० शाळांना दंड केला आहे. मात्र या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी शिक्षण विभाग घेत आहे. मागील काही वर्षातच या शाळा सुरु झाल्या आहे. त्यामुळे त्या त्या परिसरात पर्यायी शाळादेखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या कारवाईमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
Shocking Education Department Survey Bogus School
