नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- धुळे लोकसभेच्या खासदार डॉ. शोभाताई बच्छाव यांनी केंद्रीय संसदीय अधिवेशनात सर्व विमा कंपन्यांच्या भ्रष्ट मुजोर कारभारावर अंकुश आणावा आणि आरोग्य क्षेत्रासह इतर सर्वच बिमा कंपन्यांचे काम पारदर्शकपणे सुरु राहण्यासाठी उच्च पदस्थ अधिकारी, तज्ज डॉक्टर आणि स्थानिक लोक प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली सर्व समावेशक समिती गठित करावी अशी आग्रही मागणी केली. यामुळे देशातील सर्वच नागरिकांनासह डॉक्टरांना, हॉस्पिटलधारकांना आणि देशातील सर्वच रुग्णांना खरा न्याय मिळणार असून रुग्ण सेवेचा उच्चांक गाठला जाण्यास मदत होणार आहे.
अधिवेशनात खा. बच्छाव यांनी प्रामुख्याने वर्षानुवर्ष आय.आर.डी.ए.आयच्या अनुसार विविध इन्शुरन्स कंपन्यांचा हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर यांच्या इन्शुरन्स सेटलमेंटची टक्केवारी ही २०२२-२३ मध्ये ७६ टक्के होती. २०२३-२४ मध्ये हीच टक्केवारी केवळ ६२ टक्के आहे. या कमी होत चाललेल्या टक्केवारीला कारण काय हा मुद्दा देखील यानिमित्ताने चर्चिला गेला. सर्वप्रथम जेव्हा कुठलाही बिमाधारक रुग्ण हॉस्पिटल मध्ये दाखल होतो. यावेळी बिमा कंपन्या त्याला त्याच्या निर्धारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार ऑपरेशन किंवा मेडिकल उपचाराला पूर्व मान्यता देतात. रुग्ण डिस्चार्ज झाल्यानंतर या बिमा कंपन्या बांधील आहेत की त्यांनी किमान ४० दिवसांच्या आत मंजूर झालेली राशी त्या-त्या हॉस्पिटलच्या खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. परंतु बऱ्याच केस मध्ये असे लक्षात येत आहे की, पेशंट घरी गेल्यानतर मंजूर झालेली देयक रक्कम हॉस्पिटलच्या खात्यात जमा न करता बिमा कंपनी कारण नसतांना मंजुरीच्या आचीत्याचे निमित्त पुढे करून तथ्य नसलेले नाही ते प्रश्न पुढे करून नाही ते प्रश्न विचारून हॉस्पिटल आणि डॉक्टर यांना नाहक त्रास देत असतात.
यात धुळे लोकसभा मतदारसंघातील एका हॉस्पिटलमध्ये मागील दोन महिन्यापूर्वी एका रुग्णाचे टोटल हिप-रिप्लेसमेंट हे ऑपरेशन केले. या रिप्लेसमेंटसाठी पूर्व मान्यतेची रक्कम २,४०,०००/- रुपये अशी ठरली होती. रुग्णाचे ऑपरेशन झाल्यानंतर तो रुग्ण चांगला होऊन घरी आला. परंतु याच रुग्णाच्या देयकाच्या बाबतीत दोन महिन्यांनी जेव्हा देयकाच्या दाव्याची रक्कम निकाली काढण्याची वेळ आली त्यावेळी अनेक कारणे सांगून, अनेक नोटिफिकेशनचे दाखवून आणि भरपूर कागदपत्रांची वारंवार पडताळणी करून १,७०,०००/- रु. असे देयक अदा करण्यात आले. यामुळे ऑपरेशन करणाऱ्या डॉक्टरांचे आणि हॉस्पिटल धारकांचे एकूण ७०,०००/- रुपयांचे नुकसान झाले. डॉक्टरांचे आणि हॉस्पिटल धारकांचे असे दररोज लाखो करोडो रुपयांचे नुकसान या खाजगी बिमा कंपन्या वांरवार करीत असल्याचे म्हटले आहे.
