मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ठाकरे गटाच्या हातून शिवसेना हे नाव आणि पक्षचिन्ह या दोन्ही गोष्टी गेल्यामुळे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठाकरे-शिंदे गट संपूर्ण अधिवेशनात आमने-सामने असणार आहे. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची संधी दोन्ही गट सोडणार नाहीत, हे निश्चित आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला पूर्णपणे पंगू करण्याचा प्रयत्न करीतल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. सर्वांत पहिले आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर आता पक्षाचं चिन्ह आणि नाव या दोन्ही गोष्टी उद्धव ठाकरे यांच्या हातून काढून घेतल्या. त्यामुळे त्यांचा संताप झालेला असणार हे नक्की. मात्र त्याचे पडसाद विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसतील. पण शिंदे-फडणवीस उद्धव यांच्या आमदारांना सभागृहामध्ये कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. कारण पक्षादेश बजावण्याचे पूर्ण अधिकार आता एकनाथ शिंदेंकडे आहेत.
शिंदे गटातील आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांची सभागृहाचे नेते म्हणून एकमताने निवड केली आहे. या निवडीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटातील आदित्य ठाकरे यांच्यासह १५ आमदारांना पक्षादेश बजावण्याचे अधिकार मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांना आहेत. सभागृहात कुठल्याही विषयावर मतदानाची वेळ आल्यास ठाकरे गटातील आमदारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न शिंदे गट करू शकतो.
तर कारवाईची शक्यता
या कोंडीतून वाचण्यासाठी ठाकरे गटातील आमदार वेगळे उपाय करण्याची शक्यता आहे. पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यांनी पक्षादेश न पाळल्यास किंवा सभागृहात वेगळा गट स्थापन करण्याची परवानगी मागितल्यास ठाकरे गटातील आमदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाला वेगळा गट स्थापन करण्यापासून स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद
सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे. याच याचिकेत विशेष अनुमती याचिका दाखल करून पक्षाचे नाव आणि पक्षचिन्हाबाबतच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा ठाकरे गटाचा प्रयत्न आहे. याचिकेच्या माध्यमातून सरन्यायाधिशांना विनंती करण्यात येणार आहे.
Shivsena Thackeray Shinde Politics Budget Session
