नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखाद्या पक्षामध्ये फूट पडली तर त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटतात. वरिष्ठ पातळीपासून ते तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत या पक्षाच्या एकूणच कामकाजाला फटका बसतो. सध्या शिवसेना पक्षाची देखील अशी स्थिती आहे, शिवसेना पक्षात उभी फूट पडल्यानंतर शिंदे गट आणि मूळ पक्ष असलेला उद्धव ठाकरे गट यांच्यामध्ये कोर्टकचेऱ्या सुरू आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण मिटण्याऐवजी वाढतच चाललेले आहे, असे दिसून येते.
या प्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी झाली असता उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने वकिलांनी आपली बाजू मांडली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, आम्ही ३० वर्षापासून पक्ष चालवतो, परंतु वडिलांचे नाव आणि चिन्ह वापरू शकत नाही, ही मोठी खंत आहे त्यामुळे आम्हाला योग्य न्याय देऊन मूळ नावाने चिन्ह मिळावे, अशीही आमची मागणी आहे. खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. तसेच निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना त्यांचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
शिवसेना नावासमोर आता दुसरे एखादे सुटसुटीत नाव जोडावे, तसेच धनुष्यबाण गोठवण्याचा निर्णय हा तात्पुरता आहे. चिन्हाबाबत अंतिम निवाडा होईपर्यंत हा निर्णय लागू हे आयोगाने म्हटले होते. अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्यात आल्यामुळे उध्दव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता. पण, पक्ष जेव्हा स्थापन झाला होता, तेव्हा शिवसेनेकडे धनुष्यबाण चिन्ह नव्हते. आधी शिवसेनेने ढाल-तलवार आणि इंजिन अशा चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. नंतर शिवसेनेकडे धनुष्यबाण चिन्ह आले. आणि धनुष्यबाण ही जणू काही शिवसेनेची ओळख बनली होती शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे हे देखील धनुष्यबाणाचा नेहमीच आपल्या भाषणात उल्लेख करत असत. मात्र शिवसेना कुणाची याचा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिवसेना (‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह मिळाले.
आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाने आपली बाजू मांडली. ३० वर्षांपासून शिवसेना चालवतोय, पण वडिलांनी पक्षाला दिलेले नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही, असे वकीलांनी बाजू मांडताना म्हटले आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे पक्षातून नेते, पदाधिकारी, खासदार शिंदे गटात प्रवेश करत असताना दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने आपली बाजू मांडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
आम्ही खरी शिवसेना आहोत, असा दावा ठाकरे गटाने केला. त्यांच्या मते, शिवसेनेकडे १५ आमदार आहेत. शिंदे गटाकडे एकही आमदार नाही. ज्यांनी शिंदे गटाला समर्थन दिलेले त्यांच्याविरोधात निलंबन प्रक्रिया प्रलंबित आहे. ठाकरे गटात १२ विधानपरिषद सदस्य आहेत, तर शिंदे यांच्याकडे ० आहेत. लोकसभेत ७ खासदारांचं समर्थन, ज्यांनी शिंदे गटाला समर्थन दिलं त्यांच्याविरोधात निलंबन प्रक्रिया प्रलंबित आहे, असेही वकिल म्हणाले. या आकड्यांवरून आमच्याकडे बहुमत असल्याचे स्पष्ट होते. पक्षाच्या चिन्हावर पक्षप्रमुखाला वगळून दावा करता येणार नाही. उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रमुख आहेत. तसेच ऋतुजा लटके यांनी मशाल चिन्हावर अंधेरी पोटनिवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. परंतु शिवसेनेला मशाल ऐवजी धनुष्यबाणच हवे आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते.
आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वकिलांकडूनक करण्यात आला. तसेच मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून मी हा पक्ष चालवत असून निवडणूक आयोगाने प्रथमदर्शनी जे दिसत आहे त्या आधारे निकाल दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही, अशी बाजू वकिलांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने न्यायालयात मांडली.
एकंदरीत ठाकरेंचा पक्षावरील दावा आणि हक्क हे अद्यापही कायम असून निवडणूक आयोगाने अजूनपर्यंत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सध्या जारी करण्यात आलेले आदेश हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहेत. सदर आदेश पोटनिवडणुकीसाठी होते. पोटनिवडणूकही आता झाली आहे, असे सांगत, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात जातीने लक्ष घालवे आणि ठाकरेंनी सादर केलेल्या पुराव्यांची दखल घ्यावी असे निर्देश आम्ही देऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Shivsena Symbol Uddhav Thackeray Delhi High Court
Election Commission
