नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेना नक्की कुणाची या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे गट यांच्याकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. आम्ही पक्ष सोडला नसल्याचे शिंदे गटाने म्हटले आहे. मात्र, आम्हाला उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मान्य नसून धनुष्यबाण हे चिन्हं हवे आहे, अशी प्रथमच कबुली शिंदे गटाने दिली आहे. यासंदर्भात शिंदे गटाने आतापर्यंत मौन पाळले होते. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केलेल्या युक्तीवादातून हे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणात पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही, असे एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले. आमदार-खासदार दुसऱ्या पक्षात गेल्यावर किंवा पक्ष सोडून गेल्यावरच असे घडताना दिसते. एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार केवळ पक्षनेतृत्वावर नाराज असून, बहुमत त्यांच्यासोबत असल्याने वेगळा गट असल्याचा दावा करत आहेत. बहुसंख्य खासदार आणि आमदार एकनाथ शिंदे गटाकडे आहेत. एकनाथ शिंदे गटातील आमदार-खासदारांना पक्षाच्या नेतृत्वात बदल हवा आहे. हा पक्षापासून फारकत घेण्याचा नाही, तर पक्षांतर्गत तणावाचा आणि फेरबदलाच्या मागणीचा आहे, असे साळवे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, बंडखोर आमदार पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. आताही एक तृतीयांश आमदार पक्षासोबत आहेत. बंडखोर आमदारांना नवीन पक्ष काढावा लागेल किंवा अन्य पक्षात प्रवेश करावा लागेल. एकनाथ शिंदे यांचे सरकारही चुकीच्या पद्धतीने स्थापन झाले असून त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, ‘तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करू शकत नाहीत. गुवाहाटीमध्ये बसून तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचे सांगत आहात. त्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेतो. गुवाहाटीमध्ये बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही. विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, एकनाथ शिंदे गटाला टिकून राहण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भाजपमध्ये विलीन होणे हा आहे, जो ते करत नाहीत. दरम्यान, सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
शिवसेनेच्या युक्तिवादांना उत्तर देताना हरीश साळवे म्हणाले की, ‘भारतात आपण राजकीय पक्षांना काही नेत्यांच्या नावाने ओळखतो. आम्ही शिवसेनेचे आहोत. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला भेटण्यास नकार दिला. आम्हाला मुख्यमंत्री बदलायचा होता. ही पक्षविरोधी कारवाई नसून पक्षांतर्गत लढा आहे. जर मोठ्या संख्येने आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या कामावर समाधानी नसतील तर ते बदलाची मागणी का करू शकत नाहीत. शिवसेनेचे सदस्यत्व आम्ही सोडलेले नाही. आम्ही सभा, बैठकांना जात नाही याचा अर्थ आमचे सदस्यत्व सोडणे असा नाही, असेही साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
Shivsena Rebel Shinde Group Clarification on Uddhav Thackeray Leadership Supreme Court Maharashtra Political Crisis Eknath Shinde
