मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण एकाच राजकीय पक्षाभोवती फिरत आहे ती म्हणजे शिवसेना. कारण शिवसेनेत मोठी फुट पडल्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाले. सेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. राज्यात सत्ता स्थापन होऊन एक महिना होत आला तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा तिढा सुटलेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार असा प्रश्न सातत्याने विरोधकांकडून विचारला जात आहे. अशातच सेनेत बंडखोरी करणाऱ्या काही आमदारांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. त्यांनी पुन्हा उद्धव ठाकरेंकडे येण्याची तयारी केल्याचे बोलले जात आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार केला तर सर्वच बंडखोर आमदारांना संधी मिळणे शक्यच नाही. त्यामुळे त्यातील काही इच्छुक आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेले आमदार पुन्हा स्वगृही म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाण्याची शक्यता असल्यामुळेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या शंकेला वाव देखील असल्याचे दिसून येते. कारण इतर कोणतीही कारणे दिली तरी महिनाभरानंतरही मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही! म्हणजेच यात नेमके काहीतरी गोड बंगाल आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे.
बंडखोर आमदार आपल्याच गटात राहावेत, असा एकनाथ शिंदे यांचा डाव आहे. परंतु तो डाव त्यांच्यावर उलटतो की काय ? अशी देखील शंका व्यक्त होत आहे, त्यामुळे आता पुन्हा बंडखोरांमधील दोन चार जण परत मुळ शिवसेनेत गेल्यास राज्यातील राजकारणात एक वेगळेच वातावरण तयार होईल त्यामुळे शिंदे गट अस्वस्थ आहे, तर भाजपणे देखील या संदर्भात अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे.
सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येत्या २-३ दिवसांत कॅबिनेटचा विस्तार होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विस्तारासाठी कुठलीही डेडलाईन दिली नाही त्यामुळे विस्तार कधी होणार यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या विलंबाला एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांची अस्वस्थता कारणीभूत आहे. पोर्टफोलिओवरील वाद दुय्यम आहे परंतु खरी बाब म्हणजे मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्या आमदारांची संख्या जास्त आहे.
विशेष म्हणजे अनेकांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून मुख्यमंत्री त्यांना मंत्री करू शकत नाही. त्यामुळे वास्तव स्वीकारलं पाहिजे असं भाजपामधील माजी मंत्री म्हणाले. तर दुसरीकडे मंत्रिपदाची अपेक्षा असणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने आधी अस्वस्थता दूर व्हावी यासाठी थांब आणि वाट पाहाची भूमिका भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने स्वीकारण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. आता एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एकूण ५० आमदार आहेत. त्यातील शिवसेनेचे ४० आमदार आहेत. प्रत्येकाला मंत्री व्हायचं आहे. परंतु घटनेनुसार महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त ४३ जणांचे मंत्रिमंडळ स्थापन करता येईल. ४० बंडखोर आमदारांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. या आधारेच विधानसभा अध्यक्षांनी वेगळा गट म्हणून शिंदे यांना मान्यता दिली आहे.
खरी शिवसेना कुणाची याची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतही सुनावणी सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. १ ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार आहे. जर सरकारने मंत्रिमंडळ विस्ताराची घाई केली तर ३-४ बंडखोर आमदार नाराज होऊन उद्धव ठाकरेंकडे परत जाऊ शकतात त्यामुळे संकट ओढावण्याची भीती आहे. शिंदे गट जर दोन तृतीयांश बहुमत टिकवू शकला नाही तर कायदेशीर गुंतागुंत वाढेल आणि त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेले शिंदे-फडणवीस सरकारही संकटात येईल. या संदर्भात कोर्टात सुनावणी आहे. दरम्यान बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वत: शिवसेना पक्षाची घटना तयार केली असून तिची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 13 खासदार वेगळे झाल्याने आमच्याकडे दोन्ही ठिकाणी दोन तृतियांश बहुमत आहे, यामुळे शिवसेना हा पक्ष आमचा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे करत आहेत.
प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी एक घटना तयार केली जाते. ती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाते. यानंतर निवडणूक आयोग त्या पक्षाला मान्यता देतो. 21 जूनला शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची शेवटची बैठक झाली होती. त्यात उद्धव ठाकरे यांनाच पक्ष प्रमुख म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. तसेच सर्वांनी ठाकरे यांनाच पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. खरे म्हणजे शिवसेनेची स्थापना 1966 ला झाली तेव्हा तो प्रादेशिक पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1976 मध्ये शिवसेनेची घटना तयार केली. यानुसार तेव्हा शिवसेना प्रमुख पदानंतर 13 सदस्यांची कार्यकारिणी पक्षाचे कोणतेही निर्णय घेऊ शकेल, अशी घोषणा करण्यात आली होती.
वास्तविक हा प्रश्न केवळ शिंदे गटापुरता मर्यादित नाही असं भाजपाच्या माजी मंत्र्याने सांगितले. भाजपाकडे सर्वाधिक १०६ आमदार आहेत. त्यामुळे दुय्यम भूमिकेतून त्याकडे पाहता येणार नाही. भाजपाच्या पाठिंब्याशिवाय शिंदे गट महाराष्ट्रात सरकार चालवू शकत नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निवडीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मंत्र्यांच्या निवडीपासून खातेवाटपावर त्यांची नजर आहे. शिंदे गटाच्या दबावापुढे भाजपा झुकण्याची शक्यता नाही. मंत्रिमंडळ स्थापनेचा फॉर्म्युला पक्षाच्या ताकदीवर आधारित आहे.
एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते लिलाधर डाके आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. ‘शिंदे गटाचे काही आमदार आमच्या संपर्कात असल्याच्या शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या दाव्याला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, ‘ते स्वप्न पाहत असतात. त्यांना स्वप्न पाहू द्या. राज्यात १६६ आमदारांचे सरकार आहे. लोकसभेतही १२ आमदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिले आहे. राज्यात आणि केंद्रातही पक्षाकडे बहुमत आहे. सरकार पूर्ण मजबूत आहे. मंत्रीमंडळ विस्तारही तीन दिवसांत होईल, असे शिंदे या वेळी म्हणाले.
शिंदेंसह ४० आमदार आणि १२ खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर आता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पक्ष वाचविण्याचे नवे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरे हेदेखील मैदानात उतरले असून, ठाकरे पिता-पुत्र ऑगस्टमध्ये राज्याचा दौरा करून शिवसेनेत पुन्हा एकदा नवचैतन्य भरणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यातच आता शिवसेनेसोबत बंडखोरी करीत आमदार किशोर पाटील हे शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. असे असताना दुसरीकडे मात्र कधीही राजकारणात सक्रिय नसलेल्या आमदार किशोर पाटील यांच्या चुलत बहीण वैशाली सूर्यवंशी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत एकनिष्ठ असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आदित्य ठाकरे स्वतः प्रत्येक मतदारसंघात जात आहेत. शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर आदित्य ठाकरेंनी शिर्डी मतदारसंघ गाठला. या मतदारसंघात झालेल्या कार्यक्रमात आदित्य ठाकरेंच्या स्टेजवर बबनराव घोलप यांचीही एंट्री झाली. त्यामुळे घोलप यांची एंट्री होताच शिवसैनिकांनी भावी खासदार अशी घोषणाबाजी केली. यातून एक थेट मेसेज देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. असाच प्रकार वाशिम, परभणी आणि हिंगोली मध्ये दिसत आहे, एकाच घरात काही नेते मूळ शिवसेनेत तर काही एकनाथ शिंदे यांच्या गटात दिसून येतात. पश्चिम महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे.
Shivsena Rebel MLA Wish to Join Uddhav Thackeray Again Politics Eknath Shinde Political Crisis Maharashtra
