मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील सत्ता नाट्याचा पुढील अंक आता सुरू होत आहे, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठीच आता त्यांची सुनावणी सोमवार (२७ जून) सुरू होत आहे. विशेष म्हणजे, सध्या गुवाहाटी गाठलेल्या या आमदारांना या सुनावणीसाठी प्रत्यक्षात यावेच लागणार आहे.
विशेषतः बंडखोरीमुळे निलंबित केलेल्या आमदारांच्या संदर्भात सोमवार, दि. 27 पासून सुनावणी होणार असल्याने आज आणि उद्या दोन दिवस केवळ राजकीय खेळी चालणार आहे असे दिसून येते. परंतु राज्याच्या राजकारणात सध्या अनेक घाडमोडींना वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी ही शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासमोर ठेवली होती. त्यावर एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. बंडखोर आमदारांच्या निलंबनावर सोमवारपासून सुनावणी होणार असल्याची समजते. यात आणखी एक विशेष आणि महत्वाची बाब म्हणजे या सुनावणीला आमदारांना व्यक्तीश: हजर रहावे लागणार आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुमारे 40 आमदार आणि काही अपक्ष आमदार सध्या आसाममधील गुवाहाटीच्या हॉटेलमध्ये आबेत. तेथून सध्या त्यांचा सोशल मीडियावरून संपर्क आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बंडखोर गटाला सांगितलं होते की, मी मुख्यमंत्रीपद सोडायला तयार आहे. परत येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. परंतु बंडखोरांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत आम्ही आम्ही सत्तेत राहणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. तर दुसरीकडे आता उद्धव ठाकरे यांनी या आमदारांच्या परतीचे दोर कापले गेल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांना आता कोणताही तिसरा पर्याय उरला नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे बंडखोर आमदार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत असे दिसून येते. सेनेने ज्या १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे त्यांना आता त्याच्या सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार आहे. प्रभारी विधानसभा अध्यक्षांकडे त्याची सुनावणी होणार आहे.
शिंदे गटाकडे ४२ पेक्षा अधिक आमदार झाले आहेत. शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी सांगितले की, आता बंडखोर आमदारांच्या परतीचे दोर कापले गेले असून त्यांना एक तर भाजपमध्ये विलीन झाल्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा त्यांचे निलंबन अटळ आहे. तर शिवसेनेच्या नेत्या आणि विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे यांनी देखील यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, ‘बंडखोरांचे सर्व प्रयत्न संपले असून त्यांच्यापुढे आता भाजपमध्ये जाण्याशिवाय किंवा प्रहार संघटनेमध्ये विलीन झाल्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. ‘ त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ काय निर्णय घेतात, याकडे लागलेले आहे.
shivsena rebel mla hearing from monday presence is compulsory
