नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सुमारे महिनाभरापूर्वी बंडखोर गटाचे नेते म्हणून ओळखले जाणारे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाला सोबत घेत महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली, कारण त्यांच्याबरोबर सुमारे ५० पेक्षा जास्त आमदार होते, त्यानंतर राज्यभरातून शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी त्यांच्याकडे येऊ लागले, आता १२ खासदार देखील त्यांच्या गटात सामील झाल्याने आपला गट हाच मूळ शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा त्यांनी केला असून यासाठी निवडणूक आयोगाला देखील पत्र देण्यात आल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे खासदारांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या एकूण ५५ पैकी ४० आमदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिला तर १९ खासदारांपैकी १२ खासदारांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाकडून आम्ही खरी शिवसेना आहोत या मान्यतेसाठी, निवडणूक आयोगाला पत्र देण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली मुक्कामी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांची भेट घेऊन विधानसभा आणि लोकसभेतील त्यांच्या गटाच्या संख्याबळाची कल्पना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेला दिल्लीत बसणारे धक्के केवळ लोकसभेपुरतेच नसून येणाऱ्या दिवसात पक्षाचे नाव, चिन्ह, झेंडा आणि दादरमधील शिवसेना भवन ताब्यात घेण्यासाठी दिल्लीत मोर्चेबांधणी झाल्याचे मानले जात आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयोगाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून पत्र मिळालं आहे. शिंदे गटाने लोकसभा खासदारांमध्ये राहुल शेवाळे यांना गटनेता आणि भावना गवळी यांना मुख्य प्रतोद नेमलं आहे. आता आगामी निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याकडून धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर निवडणुकांसाठी होऊ नये अशी पाऊले शिंदे गटाकडून उचलण्यात आली आहेत.
आम्ही महाराष्ट्रात बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका घेऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन केले. त्याविषयी सांगण्याची गरज नाही. आमची भाजपशी निवडणूकपूर्व युती होती. जे अडीच वर्षांपूर्वी व्हायला हवे होते, ते शिवसेना-भाजपचे जनतेच्या मनातील सरकार आम्ही स्थापन केले. त्यासाठी आम्ही ५० आमदारांनी घेतलेल्या भूमिकेचे राज्यभरातून सर्व शिवसेना कार्यकर्ते पदाधिकारी आणि राज्यातील जनतेनेही समर्थन केले आहे.
इतकेच नव्हे तर राज्यात अनेक लोकहिताचे निर्णय तातडीने घेण्यास सुरुवात केली आणि पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राबाबत अधिक तपशील उघड झाला नाही. परंतु शिंदे गटाने आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असा दावा केला असून धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्याचा अधिकार आमचा आहे असे नमुद केल्याचे समजते. मात्र शिंदे गटापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून अशाप्रकारे कुठल्याही प्रकरणात आमची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती केली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एकएक पाऊल पुढे पडत आहे. राजधानी नवी दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक पत्र लिहिले असून यामध्ये आमच्याकडे दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक बहुमत असल्याचे सांगत शिंदे गटाने संसदेतील सेना कार्यालयावर दावा सांगितलेला आहे. तत्पूर्वी शिंदे गटाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचीही भेट घेतली. नव्या गटनेते पदाच्या नियुक्तीसाठी पत्र देण्याच्या हालचाली केल्या आहेत. दरम्यान गटनेतापदी खासदार राहुल शेवाळे यांची निवड करण्यात आली आहे परंतु शिंदे गटाने दिलेल्या पत्रात लोकसभा सचिवालयाने काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत.
शिंदे गटाने शिवसेनेची जुनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त केली आहे. शिवसेना मुख्य नेते म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. आमदार दीपक केसरकर यांची प्रवक्तेपदी निवड केली आहे. तर नेतेपदी रामदास कदम आणि आनंदराव अडसूळ यांची निवड करण्यात आली आहे. उपनेते म्हणून यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, शरद पोंक्षे, तानाजी सावंत, विजय नहाटा, शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुख्य म्हणजे अशा गुंतागुंतीच्या राजकीय प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोग दोन्ही गटांच्या खासदार आणि आमदारांची मतमोजणी करतो. अलीकडच्या काळात, निवडणूक आयोग पक्षाचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या दोघांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेतात. पक्ष फुटल्यास पक्षाचे किती पदाधिकारी कोणत्या गटाशी आहेत हे पाहत आहे. त्यानंतर ते निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांची मोजणी करतात. तसेच अशावेळी आयोग त्यांना दुसरा पक्ष म्हणून ओळखतो आणि नवीन नाव आणि नवीन चिन्ह घेण्यास सांगतो. दरम्यान, निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीनुसार दोन्ही गटांना नवीन नाव देण्यास आणि नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकतो आणि जुने नाव आणि चिन्ह गोठवू शकतो.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९६९ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यान असे प्रकरण समोर आले होते. नीलम संजीव रेड्डी हे काँग्रेस सिंडिकेटच्या अधिकृत उमेदवार होते. त्या निवडणुकीत व्ही.व्ही.गिरी हे अपक्ष उमेदवार होते. त्यांना इंदिरा गांधींचा पाठिंबा असल्याचे मानले जात होते. इंदिरा गांधींनी विवेकाच्या आवाजावर मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष निंजालिगप्पा यांनी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. मात्र, काँग्रेस नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर व्हीव्ही गिरी यांना मतदान केले. गिरी निवडणूक जिंकून अध्यक्ष झाले. यानंतर सिंडिकेटने इंदिरा गांधी यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
त्यावेळी मात्र बहुमतामुळे इंदिराजींनी आपले सरकार वाचवले. त्यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले. त्यावेळी आयोगाने काँग्रेस सिंडिकेट हीच खरी काँग्रेस मानली. त्यावेळी बहुतांश अधिकारी सिंडिकेटसोबत होते. अशा स्थितीत दोन बैलांची जोडीही सिंडिकेटलाच मिळाली होती. नंतर इंदिरा गांधींनी काँग्रेस (आय) पक्षाची स्थापना केली. आयोगाकडून त्यांना वासरू पक्षाचे चिन्ह मिळाले. इंदिरा गांधींनी पक्ष फोडला तेव्हा काँग्रेस सिंडिकेट हीच खरी काँग्रेस मानली जात होती. कारण त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे बहुतांश पदाधिकारी सिंडिकेटसोबत होते. मग खासदार, आमदार जोडूनही त्यांची संख्या पुरेशी होती.
सन १९८६ मध्ये तामिळनाडूमध्ये एमजी रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकचे दोन गट तयार झाले. अण्णाद्रमुक म्हणजेच AIADMK वर जयललिता आणि एमजी रामचंद्रन यांच्या विधवा जानकी रामचंद्रन यांनीही दावा केला होता. जानकी रामचंद्रन २४ दिवसांसाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री बनल्या. पण जयललिता यांनी संघटनेच्या बहुतांश आमदार-खासदारांचा पाठिंबा तर मिळवलाच, पण पक्षातील अनेक पदाधिकारीही त्यांच्या बाजूने गेले. त्यामुळे जयललिता यांना पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळाले. आता मूळ शिवसेना पक्ष आणि शिंदे यांच्या गटाची शिवसेना याबाबत निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Shivsena Rebel Eknath Shinde Group Letter to Election Commission
