मुंबई – क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आर्यन खानच्या मूलभूत अधिकारांच्या सुरक्षेच्या मागणीसाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच मुंबईतील एनसीबीच्या भूमिकेच्या चौकशीचीही मागणीही शिवसेनेने केली आहे. आर्यनच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आदेशित करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
म्हणून याचिका
राज्यमंत्र्यांचा दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत याचिका दाखल करून सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली. गेल्या दोन वर्षांपासून एनसीबीची भूमिका भेदभावपूर्ण राहिलेली आहे. चित्रपटक्षेत्रातील मॉडेल, ताके-तारका आणि इतर सेलिब्रिटींना घाबरवले जात आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
आरोपींचा अपमान
अनुच्छेद ३२ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणात लक्ष घालण्यास सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश बाध्य आहेत. राज्यघटनेच्या भाग तीन अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, याची हमी देण्यात आली आहे. एनसीबी तेच करू पाहात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने (मुंबई) आर्यन खान आणि इतर आरोपींचा जामीन याचिकेवरील निर्णय सार्वजनिक सुट्टीचे कारण सांगून २० ऑक्टोबरपर्यंत लांबविण्यात आला आहे. त्यामुळे आरोपींचा अपमान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आर्यन खानला बेकायदेशीररित्या कारागृहात १७ दिवस ठेवण्यात आले आहे. ही कृती राज्यघटनेत नमूद केलेल्या स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
देश सेवेची ग्वाही
क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आर्यन खानचे कारागृहात समुपदेशन करण्यात आले. यादरम्यान त्याने चांगला नागरिक बनून देशाची सेवा करणार असल्याचे म्हटले आहे. एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे स्वतः आर्यन खानचे समुपदेशन करत असून, त्यांनी आर्यनला नशेपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. वानखेडे आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांचे समुपदेशन करतात. कोठडीदरम्यान दररोज दोन ते तीन तास समुपदेशन केले जाते. त्यासाठी मुंबईतील इस्कॉन मंजिराचे पुजारी, मौलाना आणि इतर तज्ज्ञांसह स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेतली जाते.
