विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात कुरबुरी सुरूच आहेत. भगतसिंह कोश्यारी राज्यपालपदाची योग्य भूमिका निभावत नसल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून नेहमीच करण्यात येतो. आता मात्र आमच्या संयमाची परीक्षा कोणी पाहू नये, असा इशाराचा शिवसेनेकडून देण्यात आला आहे.
विधान परिषेदतील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी सरकार राज्यपालांकडे पाठवते. पण राज्यपाल त्यावर सहा महिने झाले तरी निर्णय घेत नाहीत. आता फाइलही भुतांनी पळविली आहे काय? राजभवनात कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल, अशी खोचक टीका शिवसेनेने केली आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून राज्यपालांवर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले की, सध्या पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल जास्तच चर्चेत आहेत. बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकड हे अतिवेगवान तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे काही बाबतीत मंदगतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तूस्थिती आहे. गतिमान प्रशासनाच्या व्याखेत महाराष्ट्राचे राजभवनात बसत नाही का? राज्याच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. ही शिफारस करून सहा महिने उलटून गेले तरी राज्यपाल त्यावर निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. आता उच्च न्यायालायात हा वाद पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे.
महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा आहे. याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. गुजरातमधील तौक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना पंतप्रधानांनी हजार कोटींचे पॅकेज दिले. महाराष्ट्रावर अन्याय का केला, याबाबत राज्यपालांनी मदतीची मागणी करून मराठी जनतेची मन जिंकली पाहिजेत. हे करायचे सोडून राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाइलचे राजकारण करत आहेत. मुंबईच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा फाइलला बसला आहे. वादळ लाटा राजभवनात शिरल्या आणि फाइल वाहून गेली, असेही म्हणता येणार नाही. आता तर फाइलचे प्रकरण गूढ होत चालले आहे. कारण १२ जणांच्या नावांची शिफारस असलेली फाइल राज्यपाल सचिवालयातून अदृश्य झाल्याचे समोर आले आहे.
माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागविली. तेव्हा अशी कोणती फाइलच उपलब्ध नसल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने कळविले आहे. हा तर धक्कादायक प्रकार नसून, भुताटकीचा प्रकार आहे. फार तर त्याला गूढ गौप्यस्फोट म्हणता येईल, असे आसूड सामनामधून ओढण्यात आले.
आमदार नियुक्तीचा विशिष्ट कालावधीच निर्णय घ्यावा असे कायद्यात नमूद नाही. त्यामुळे राज्यपाल निर्णय घेत नाही, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचा आशिष शेलार यांच्या दाव्याला अर्थ नाही. या उलट सारवासारवीत राज्यपालांची नियत उघड पडत आहे. निर्णय कोणत्या व किती कालावधीत घ्यावा, असे कायद्यात म्हटले नाही, ही थापेबाजी व पळवाट आहे. कारण त्याचा अर्थ असाही होत नाही, वर्षभर नियुक्त्याच करून नका. हा राज्याचा व विधीमंडळाचा अपमान आहे.
फाइल दाबून ठेवा असा वरचा हुकूम आहे. राज्यातील सरकार घालवू अशा फाजिल विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे. परंतु हा विश्वास ऑक्सिजन नसून कार्बन डायऑक्साइड आहे. या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र पुरोगामी, संयमी आहे म्हणजे तो भेकड आहे असे मानू नये. ज्येष्ठांचा आदर करणे ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांच्या माथी हाणू काठी हे सुद्धा आमच्या संतांनी सांगितलेले आहे, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.
