नितीन नायगावकर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दोन्ही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला मिळाले आहे. अशाच प्रकारचा निर्वाळा सादिक अली प्रकरणातही दिला गेला होता. यामुळे शिंदे गटाकडून केद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत सतत याच प्रकरणाचा दाखला दिला गेला. सादिक अली प्रकरण नेमके काय? खटल्यात कोणत्याबाबी निर्णायक ठरला त्याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वावरून वाद उफाळून आला होता. पक्षात अंतर्गत कलहाची स्थिती निर्माण झाली. तेव्हापासूनच गटबाजीही सुरू झाली. सर्वसंमतीने लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळली. पण, शस्त्रीयांचेही निधन झाले आणि गटबाजीला पुन्हा वेग आला. एका गटाने इंदिरा गांधी यांना नेतृत्वासाठी पुढे आणले. त्यावेळी काँग्रेस इंदिरा आणि काँग्रेस सिंडिकेट असे दोन गट झाले होते.
तेव्हा इंदिरा गांधींना दिलासा
या वादामुळे काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह बैलजोडी कोणाला द्यायचे असा वाद निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयासमोर काँग्रेस पक्ष संघटनेचे अध्यक्ष सादिक अली आणि इंदिरा गांधी यांच्या वर्चस्वाखालील संसदीय पक्ष असा खटला होता. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वातील पक्ष खरा असल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या गटाला गाय आणि वासरू हे चिन्ह देण्यात आले. या खटल्यात इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने अधिक संख्याबळ असल्याचा मुद्दा लक्षात घेण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगाचा तत्कालीन निर्णय
निवडणूक आयोगाने 1968 मध्ये चिन्हाबाबत दिलेल्या आदेशानुसार, एखाद्या पक्षात फूट पडली असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आल्यानंतर निवडणूक आयोग विविध माहिती जमा करते. मूळ पक्ष कोणता याचा निर्णय घेताना संसदेतील संख्याबळ, त्यातील बहुमताचा आकडा हा महत्त्वाचा ठरतो. एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणातही आमदार, खासदारांची संख्या निर्णायक ठरली असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या आदेशातून दिसत आहे.
Shivsena Election Commission Thackeray Sadik Ali
