नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार चर्चा झाली. उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने शिवसेना गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की, ज्या पद्धतीने सरकार पाडले गेले ती लोकशाहीची थट्टा आहे. अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असतानाही शपथविधी आयोजित करण्यात आला. अशा प्रकारे कुठलेच सरकार त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करु शकणार नाही आणि सर्व सरकारे पडतील, असा भक्कत युक्तीवाद सिब्बल आणि सिंघवी यांनी केली.
खंडपीठासमोर कपिल सिब्बल म्हणाले की, याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत शपथविधीसाठी थांबता आले असते, पण ते घाईघाईने करण्यात आले. असा प्रकारे सारे घडत गेले तर देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार उलथून टाकले जाईल. सध्याचे महाराष्ट्रातील सरकार हे बेकायदेशीर आहे. ता कार्यरत ठेवण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असे सिब्बल आणि सिंघवी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, आज कोणताही आदेश देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरवले आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आठवडाभरात उत्तरे देण्यास सांगितले आहे.
सिब्बल आणि सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अशाप्रकारे राज्य सरकारांची हकालपट्टी होत असेल तर ते लोकशाहीला धोका आहे. न्यायालय निकाल देईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज आहे. जे काही होत आहे ते लोकशाही संस्थांची चेष्टा करण्यासारखे आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्या सभापतींना देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली.
उद्धव ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे म्हणाले की, ही बाब पक्षांतर करण्यासारखी नाही. हा पक्षातील अंतर्गत कलह आणि लोकशाहीचा प्रश्न आहे. हे पक्षांतराचे मुळीच प्रकरण नाही. तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जाऊन तुमच्याच नेत्याला प्रश्न करत नसाल तर त्यात गैर ते काय आहे. तुम्ही दुसऱ्या पक्षासोबत गेल्यावरच पक्षांतराचा कायदा लागू होतो. १५ ते २० आमदारांचाही पाठिंबा नसलेल्याला पुन्हा सत्तेत आणता येईल का? मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावले होते. पक्षांतर न करता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे गैर नाही. पक्षाचे सदस्यत्व म्हणजे मौन बाळगण्याची शपथ नाही, अशी भक्कम बाजू साळवे यांनी मांडली.
एवढेच नाही तर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देणारी संस्था (अथॉरिटी) सर्वोच्च न्यायालय असू शकत नाही. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी हाकलून लावले, तर त्यांच्यातील लोकशाही संपेल अशी चर्चा होऊ शकत नाही., असेही साळवे यांनी स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा म्हणाले की, या घटनात्मक बाबी आहेत, ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
Shivsena Defend in Supreme Court Constitution Maharashtra Political Crisis
