नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेना पक्षाच्या दोन्ही गटांमध्ये सध्या कोर्टकचेऱ्या सुरू असून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यात आज सोमवार, दि. १२ डिसेंबर रोजी शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाबाबत शिवसेना नेमकी कुणाची आणि शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाचे याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर पहिली सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले होते. मात्र, अवघे पाचच मिनिटे ही सुनावणी झाली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेवर दावा केला. शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह आम्हाला मिळावे, अशी मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार, दिलेल्या कालावधीत दोन्ही गटाकडून कागदपत्रे जमा केल्यानंतर आता निवडणूक आयोगामध्ये सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आज सुनावणीची पहिली तारीख होती.
एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या ४० आमदारांना सोबत घेत मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर शिंदे यांनी शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला आहे, तर उद्धव ठाकरेंनीही शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला आहे. दोन्ही नेत्यांकडून शिवसेनेसह धनुष्यबाणावर दावा करण्यात आल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपवले असून आजपासून शिवसेना नेमकी कुणाची यावर निवडणूक आयोगासमोर प्रत्यक्ष युक्तिवाद सुरू झाला आहे.
यावेळी निवडणूक आयोगात ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई उपस्थित होते.
आजच्या सुनावणीबाबत ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई म्हणाले की, केंद्रीय आयोगासमोर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर जमा झालेल्या कागपत्रांची छाननी कशी महत्त्वाची असेल, याची माहिती दिली. तसेच दोन्ही बाजूच्या पक्षांचे यासंदर्भात जे अर्ज आले आहेत, त्यावर मुख्य सुनावणी सुरू करायची की, आणखी अधिक माहिती घ्यायची, याबाबत दोन्ही गटांशी चर्चा करून मुख्य सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात होईल, असेही सांगितले. तसेच आज झालेल्या सुनावणीत युक्तिवाद झालेला नाही, अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली.
देसाई पुढे म्हणाले की, चांगल्या रितीने आम्ही ज्या गोष्टी सादर केल्या आहेत, मूळ दस्तावेज जे दिलेले आहेत, त्या दस्तावेजांची छाननी, त्यामध्ये खरे काय किंवा खोटे काय, ते व्यवस्थित आहेत की नाही, चुकीचे काय किंवा बरोबर काय, या गोष्टींवर प्रकाशझोत टाकला जाईल. मात्र, आता पुढील वर्षीच्या जानेवारी महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे आणि त्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आम्ही ३ लाख प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आली आहे आणि बाकीचे आमचे प्राथमिक सदस्यांची नोंद आहेत, असेही देसाई यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवेळी दोन्ही गटांकडून १० ते १२ वकिलांची टीम तैनात करण्यात आली आहे. तसेच शिंदे गटाकडून कुणीही लोकप्रतिनिधी आजच्या सुनावणीसाठी उपस्थित नव्हता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने आक्रमक भूमिका घेत २० लाख प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म आणि तीन लाख पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगासमोर सादर केली आहेत. आयोगाने ठाकरे आणि शिंदे गटाला पक्षाचे प्राथमिक सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे विशिष्ट स्वरूपात सादर करण्यासाठी मुदत दिली होती. त्यामुळेच निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. परंतु आता पुढील सुनावणीला नवीन वर्ष उजाडणार आहे.
Shivsena Controversy Election Commission Hearing
