मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव यांची साथ सोडून शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार महाराष्ट्रात स्थापन केलं. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. पण शिवसेना कुणाची यावर अद्याप न्यायालयीन पातळीवर दावे-प्रतिदावे सुरूच आहेत. अश्यातच शिंदे गटाच्या वतीने उद्धव ठाकरे हे बेकायदेशीर शिवसेना पक्षप्रमुख असल्याचा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे केला आहे. तर, ठाकरेंचे पक्ष प्रमुख पदाची मुदत २३ जानेवारीपर्यंतच आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने आता आयोगाला विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे.
स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत राजकीय चकमकी महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणात अनुभवल्या. पण नारायण राणे, छगन भुजबळ आणि राज ठाकरे यांच्या व्यतिरिक्त शिवसेनेत खूप मोठी बंडखोरी बघण्यात आली नाही. पण एकनाथ शिंदे यांनी विद्यमान आमदारांच्या मदतीने शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार स्थापन करून सर्वांना धक्काच दिला. न्यायालयात प्रकरण चालल्यानंतर बाळासाहेबांची शिवसेना आणि उद्धव यांची शिवसेना वेगळी ठरविण्यात आली. मात्र, केंद्रीय निवडणुक आयोगापुढे सुरू असलेल्या एका सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उद्धव यांचे पक्षप्रमुखपदच बेकायदेशील असल्याचा दावा केला आहे.
शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचा यासंदर्भातील ही सुनावणी होती. उद्धव यांनी बाळासाहेबांच्या निधनानंतर पक्षाच्या घटनेत बेकायदेशील बदल केले आणि सर्व अधिकार स्वतःकडे घेतले. जुनी घटना बाळासाहेब ठाकरे यांच्याभवती केंद्रीत होती. पण त्यांच्या निधनानंतर उद्धव यांनी घटनेत बोगस बदल केले. पण जुलै २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांना राष्ट्रीय कार्यकारीणीचा मुख्य नेता म्हणून निवडण्यात आले. त्यामुळे उद्धव यांच्या पदाला तसाही अर्थ राहिलेला नाही, असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला.
निवडणूक आयोगाला विनंती
निवडणूक आयोगाची लढाई सुरू असतानाच उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाची मुदत संपत आली आहे. २३ जानेवारी २०२३ रोजी उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाची पाच वर्षे पूर्ण होणार आहेत. दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेणे किंवा पक्ष प्रतिनिधींची बैठक घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे २३ जानेवारीच्या आत कार्यकारिणीच बैठक घेणे उद्धव यांना आवश्यक आहे. त्यानुसारच पुन्हा कार्यकारिणीची बैठक घेऊन निवडणुकीसाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला केली आहे.
पदावर राहण्याचा अधिकार नाही
उद्धव ठाकरे यांना पदावर राहण्याचा मुळीच अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करत महेश जेठमलानी यांनी शिवसेनेची घटना आयोगापुढे वाचून दाखवली. शिंदे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे बोगस असल्याचा दावा उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
धनुष्यबाण आम्हालाच मिळेल
आमच्याकडे ४० आमदार, १३ खासदार, जिल्हाप्रमुख व गटप्रमुखांची शपथपत्रे आहेत. ती आम्ही सादर केली आहे. ठाकरे यांनी सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत. त्यामुळे धनुष्यबाण आम्हालाच मिळणार आहे, असा दावा महेश जेठमलानी यांनी केला आहे.
https://twitter.com/_prashantkadam/status/1613055565051359233?s=20&t=QjkkDRrzHYJtBU6i2pIcIw
Shivsena Chief Uddhav Thackeray Trouble Shinde Group Politics
Eknath Shinde Post Election Commission
