नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी आधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन चूक केली का? बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या दाव्यावरील सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या बाबीचा न्यायालयाच्या निकालावर काही परिणाम होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जेठमलानी म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा अर्थ म्हणजे सरकारकडे बहुमत नाही. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठे वळण देणारा असल्याचे त्यांच्या युक्तिवादावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे सरकार विरुद्ध शिवसेनेचा युक्तिवाद कमजोर होत असल्याचे मानले जात आहे.
उद्धव ठाकरेंचा घाईगडबडीत राजीनामा ही मोठी चूक असल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यापूर्वीच म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयात जेठमलानी यांनी केलेला युक्तीवाद खरा ठरला आहे. जेठमलानी यांनी या दोन मुद्यांवर भर दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा बहुमताच्या चाचणीत पराभव झाला होता. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नव्या सरकारची स्थापना झाली. जेठमलानी म्हणाले की, जर मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जाण्यास नकार दिला तर त्यांच्याकडे बहुमत नाही असे मानले जाते.
त्यामुळे बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे ही मोठी चूक होती का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत आमदारांच्या क्रॉस व्होटिंगला सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा देणे योग्य असल्याचे मानले जात आहे. उद्धव ठाकरे यांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याची संधी होती, मात्र त्यांनी ज्या घाईत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला ती माझ्या दृष्टीने मोठी चूक होती, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतूनही असेच काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांना पक्षांतराचा कायदा लागू होत नाही. याचे कारण या लोकांनी शिवसेना सोडली नाही तर पक्षाचे नेतृत्व बदलण्याची इच्छा आहे. एवढेच नाही तर महेश जेठमलानी यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडीसंदर्भातील प्रश्नांनाही उत्तरे दिली. ते म्हणाले की, जुन्या सरकारने वर्षभराचा कालावधी लोटूनही विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली नाही. राज्यघटनेनुसार नवीन सरकारला विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड करण्याची मुभा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर विधानसभेत १६४ विरुद्ध ९९ मतांद्वारे नवे सभापती निवडून आले आहेत.
…तर असे झाले असते
उद्धव हे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर शिवसेनेने त्यासाठी व्हिप बजावला असता. बंडखोरांनी जर पक्षाचा व्हिप पाळला नसता आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळले असते तर हे सिद्ध झाले असते की बंडखोर हे पक्षाला जुमानत नाहीत. उद्धव यांनी चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंडखोरांचे बंडखोरत्व सिद्ध करण्याबाबत ती एक महत्त्वाची घडामोड असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
Shivsena Chief Uddhav Thackeray CM Resignation Before Floor Test