मुंबई – भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना देशाचा जलद विकास करून जगात पहिल्या क्रमांकाचा देश बनवायचा होता. त्यांना म्हणजेच भाजपला अच्छे आणायचे होते. त्यासाठीच त्यांनी देशातील जनतेला मते मागितली, पण आता देशाचे स्मशान आणि कब्रस्तान होताना दिसत आहे. कोठे सामुदायिक चिता पेटत आहेत, कोठे इस्पितळे स्वतःच रुग्णांसह पेट घेत आहेत! अच्छे दिन, स्वर्ग दूरच राहिला, पण नरक तो हाच काय? असाच प्रश्न देशाची सध्याची भयावह स्थिती पाहिल्यावर पडतो, असा तिखट वार शिवसेनेने भाजपवर केला आहे.
राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून हा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. प. बंगालातील राजकीय पुढाऱ्यांचे, पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांचे लाखोंचे रोड शो आणि हरिद्वारमधील धार्मिक मेळे यांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने योग्यवेळी घेतली असती तर लोकांना असे रस्त्यावर तडफडून मरण्याची वेळ आली नसती, असे यात म्हटले आहे.
तसेच दिल्लीतील सर गंगाराम इस्पितळात प्राणवायूचा दाब कमी झाल्यामुळे चोवीस तासांत 25 कोरोना रुग्ण मरण पावले. ही तर देशाच्या राजधानीची स्थिती आहे. या स्थितीस देशाचे केंद्रीय सरकार जबाबदार नसेल तर कोण जबाबदार आहे?, असा सवालही शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. भारत हा कोरोनाचा नरक बनला आहे असे आता परदेशी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची विदेशात काय प्रतिष्ठा राहिली?
दररोज लाखांवर कोरोना रुग्ण सापडत असताना पंतप्रधान मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारने या संकटाकडे दुर्लक्ष केले. देशात सध्या जो हाहाकार माजला आहे त्याचे खापर राज्यांवर फोडण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या धुरिणांनी आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामीळनाडूसारख्या राज्यांतील निवडणुकांकडे लक्ष देण्याऐवजी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे लक्ष दिले असते, तर भारतावर कोरोनाच्या नरकात पडण्याची वेळ आली नसती.
सध्या गुजरात व उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या लपवून ठेवण्यात आली. शवागारात मृतदेह लपवून ठेवले तरी नंतर स्मशानात सामुदायिक चिता पेटल्याच. अच्छे दिन आणू असे वचन देणाऱ्यांच्या राज्यात रुग्णांना बेड नाहीत, ऑक्सिजन नाही, लस आणि औषधे नाहीत. फक्त तडफड आणि मनस्ताप आहे. देशाचा कारभार रामभरोसे चालला आहे, असे ताशेरे दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने मारले. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राला धारेवर धरले. केंद्राकडे राष्ट्रीय योजना काही असेल तर ती सादर करण्याचे फर्मान सर्वोच्च न्यायालयाने काढले.
देशात दुर्घटनांनी सर्वत्र आक्रोश व भयाचेच वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोनाच्या रुग्णांना बेड व प्राणवायू मिळत नाही, याची बोंब सुरू असताना जागोजागी कोविड रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागांना आगी लागून रुग्णांचे होरपळून मरण पावणे म्हणजे त्यांना जिवंतपणी भडकत्या चितेवर ढकलण्यासारखेच आहे. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे व या आपत्तीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने काय योजना आखली आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने आता मागितली आहे. देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे, असेही यात म्हटले आहे.
