नाशिक महापालिकेला हजारो कोटींचा भुर्दंड देऊन २५ वर्षे एकाच ठेकेदाराच्या मुठीत दाबण्याचा प्रकार…बघा, शिवसेना महानगरप्रमुखांची ही तक्रार…

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिक महानगरपालिकेने सुरु केलेल्या “सांडपाणी प्रक्रिया आणि देखभालीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेस” तातडीने स्थगित देऊन चुकीची निविदा प्रक्रिया राबविणाऱ्यांवर कारवाई होणेबाबत आणि न्यायालयीन कामासाठी संबंधित कागदपत्रे व माहिती तातडीने मिळणे बाबत शिवसेना नाशिक महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) सावळीराम तिदमे यांनी नाशिक महानगरपालिक आयुक्त यांना सविस्तर निवेदन दिले असून त्यात अनेक प्रश्न उपस्थितीत केले आहे.

या अर्जात म्हटले आहे की, विविध संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्वांना तिलांजली देत नाशिक महानगरपालिकेने सुरु केलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया आणि देखभालीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेत तातडीने स्थगित देऊन चुकीची निविदा प्रक्रिया राबविणाऱ्यांवर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करत आणि नाशिक महापालिकेला हजारो कोटींचा भुर्दंड देऊन २५ वर्षे नाशिककरांना एकाच ठेकेदाराच्या मुठीत दाबण्याचा प्रकार नाशिक महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत. निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी ठेवून आणि नियमबाह्य पद्धती, गैरप्रकार आमच्या निदर्शनास आले असून ही निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याने स्थगित किंवा रद्द करावी अन्यथा आम्हाला कायदेशीर लढाई लढावी लागेल. हा नाशिककरांच्या हजारो कोटी रुपयांचा मुद्दा आहे.

ही कागदपत्रे तातडीने मागितली…
1) सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मनपाला दोन एसटीपी प्लॅन्ट वाढविण्याची आवश्यकता होती. नमामि गोदे प्रकल्पांतर्गत मनपाने केंद्र आणि राज्य शासनाला सादर केलेल्या आराखड्यात १०८६ कोटी इतका भांडवली खर्च येणार होता आणि १५ वर्षे देखभाल दुरुस्ती साठी ९५८ कोटी रुपये खर्च येणार होता. यात CAPEX (Capital Expenditure) भांडवली खर्च आणि OPEX (Operating Expenditure) चालू खर्च असा दोघांचा समावेश होता. एकूण २०५३ कोटी इतका खर्च धरण्यात आला होता. मात्र, यासाठी केंद्राकडून मदत मिळणार असतांनाही हा प्रस्ताव मागे सारून पीपीपी तत्वावर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला.

2) सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी मनपाने सुरुवातीला निविदा प्रक्रिया राबवून एल्मन्ड या संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. त्याने संपूर्ण डीपीआर बनविण्यास दोन वर्षांचा कालावधी घेतला. असे असतांना अचानक कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता कोटेशन बेसवर नव्या सल्लागाराची अर्थात ब्ल्यू स्ट्रीम या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली. केंद्रीय दक्षता आयोग आणि उपरोक्त संदर्भ क्र. १ ते १२ च्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी गैरप्रकारे निर्णय घेण्यात आला. एका विशिष्ट ठेकेदारासाठीच निविदा न काढता सल्लागार नेमणुकीचा प्रकार करण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे.

3) नवीन सल्लागारास जुन्या सल्लागाराने तयार केलेलेच सर्व अहवाल देण्यात आले. त्यानुसार नवीन सल्लागाराने प्रथम १३२५ कोटी रुपये खर्चाचा अहवाल तयार केला. मात्र, त्यात देखभाल दुरुस्ती खर्चाचा समावेश नाही. त्यानंतर त्यात पुन्हा सुधारणा करून कामांमध्ये वाढ करून नवीन १६३६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला. यात CAPEX (Capital Expenditure) भांडवली खर्चाचाच समावेश आहे. मात्र देखभाल दुरुतीच्या खर्चाचा ( OPEX (Operating Expenditure) चालू खर्च ) समावेश नाही. आकडेवारीचा मुद्दाम खेळ करण्यात आला आहे. नवीन निविदा प्रक्रियेद्वारे मनपाला देखभाल दुरुस्तीसाठी ४ ते ५ हजार कोटींचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. तसेच नवीन सल्लागाराने स्वतःचा अहवाल आणि अभ्यास न करताच मनपाकडून पैसे लाटलेले प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

4) केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) च्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून (RFQ) निविदा प्रक्रिया सुरु केली. नवीन सल्लागाराने तयार केलेल्या अहवालानुसार महानगरपालिकेने पीपीपी तत्त्वावर काम करण्यासाठी निविदा काढल्या. यामध्ये निविदा प्रक्रिया दोन टप्प्यात करून पहिल्या टप्प्यात मक्तेदारांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. त्यामध्ये खूप कमी कालावधी देऊन व सोयीने अटी शर्ती ठेवून शासकीय नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. सदर प्रक्रिया पूर्ण करून तीन मक्तेदार निश्चित करण्यात आले. त्यांनाच पुढील निविदा प्रक्रियात भाग घेता येणार आहे.

5) नवीन सल्लागाराने सांडपाणी प्रक्रियेसाठी अनेक तंत्रज्ञान (Technology provider) उपलब्ध असतांना पर्याय न देता केवळ एकच कंपनीचे (SFC) तंत्रज्ञान ठेकेदाराकडे अत्यावश्यक असल्याची अट घातली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येईल अश्या तिघांकडेच ते तंत्रज्ञान देण्याचे अधिकार असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निविदा प्रक्रिया राबवताना नागपूर स्थित एका मक्तेदारास डोळ्यापुढे ठेवून निविदा काढण्यात आल्याचेच निदर्शनास येत असून त्याच्याच साठी विनानिविदा सल्लागार बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. विश्वराज कंपनीला ही निविदा मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको, असेच एकंदरीत चित्र आहे. OPEX (Operating Expenditure) देखभाल दुरुस्ती खर्चाचा समावेश नसतांना निविदा रक्कम वाढविण्यात आली. मात्र, कामाची व्याप्ती (work scope) कमी करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच, सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी ठेकेदाराचे काम पूर्ण होण्याची शक्यताही फार कमीच आहे.

6) प्रकल्प देखभाल दुरुस्तीसाठी १५ वर्षांऐवजी २५ वर्षे ठेका एकाच व्यक्तीला देणे म्हणजे २५ वर्षे नाशिककरांना एकाच ठेकेदाराच्या मुठीत दाबण्याचा प्रकार अत्यंत धोकादायक आहे. पीपीपी तत्वावर ठेकेदार ४०० ते ५०० कोटी खर्च करून पुढील २५ वर्षांत सव्याज ४ ते ५ हजार कोटी रुपये महापालिकेकडून घेऊन जाईल. महागाई निर्देशांका प्रमाणे त्याला दरवाढ द्यावी लागणार आहे. ठेकेदाराला ४०० ते ५०० कोटी उभारण्यासाठी नाशिक महापालिका बँकेला हमी देणार अगर करार करून देणार असल्याने भविष्यात महापालिका कंगाल होण्याची भीती आहे. सदर कामाचे खर्चातील काही रक्कम पीपीपी तत्त्वावर मक्तेदार करणार असला तरी महानगरपालिकेला सदर रकमेवर मोठ्या प्रमाणात व्याज देऊन परतफेड करावी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात महानगरपालिकेस मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानातून मक्तेदारास प्रथम प्राधान्याने रक्कम देणे बंधनकारक असून तसा करारनामा करून देणार असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

7) नाशिक स्मार्ट सिटी अंतर्गत विश्वराज या ठेकेदाराने अनेक कामे मिळविली होती. स्मार्ट सिटी कंपनी बंद झाली. मात्र, या ठेकेदाराचे अनेक कामे ५० टक्केच पूर्ण झाली आहेत आणि काही अपूर्णच आहेत. याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा.

8) या प्रकल्पासाठी राज्य शासन किंवा केंद्र शासन ६० टक्के रक्कम देईल असे कोणत्या आधारावर मनपा अधिकाऱ्यांनी गृहीत धरले आहे ? याचा खुलासा कुणीही केलेला नाही. नाशिक महापालिकेला राज्य शासन किंवा केंद्र शासन यांनी लेखी हमी अद्याप दिलेली नसतांनाही निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे धाडस कसे आणि कुणाच्या सांगण्यावर करण्यात आले ? याचे स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक आहे. राज्य शासन किंवा केंद्र शासन यांची परवानगी नसतांनाही प्रक्रिया राबविली जात आहे.

9) ठेकेदार स्वतःच्या गुंतवणुकीवर सव्याज मनपाकडून परतावा घेणार असतांना मनपाकडून विनाव्याज १० टक्के ऐवजी २० टक्के मोबिलायजेशन ऍडव्हान्स देण्याची तयारी मनपा अधिकाऱ्यांनी सुरु केल्याचे निदर्शनास येत आहे. यात कोणत्याच नियमांचे उल्लंघन होत नाही का? हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

10) प्रक्रिया केलेल्या पाण्यावर, त्यातून निघणाऱ्या बाय प्रॉडक्ट्सवर ठेकेदाराचाच अधिकार राहणार असेल तर त्यातून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाचा विचार प्राकलनात किंवा निविदेत गृहीत धरण्यात आला काय ? त्यासाठी कोणत्या निकषांचा विचार करण्यात आला ? याची सुस्पष्टता नाही. देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या रकमेतून या पाण्याच्या विक्रीतून आणि बाय प्रॉडक्ट्सच्या विक्रीतून येणारी रक्कम वजावट करण्यात येणार का ? हे स्पष्ट व्हावे.

11) नाशिक महानगरपालिकेने इंडिया बुल्ससोबत प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या वापराबाबत करार केलेला आहे. या करारानुसार, प्रक्रिया केलेले 65% सांडपाणी इंडिया बुल्सला द्यायचे आहे. माझ्या माहितीनुसार ज्यासाठी इंडिया बुल्सने 72 कोटी रुपये अदा केलेले आहेत. इंडिया बुल्स बंद झाली असली तरी त्या प्रकल्पाचे हस्तांतरण महानिर्मिती (महाजनको) आणि एनटीपीसी यांच्या जॉईंट व्हेंचरकडे होत आहे. त्यावेळी, या पाण्यावर ते हक्क सांगतील. त्याचा विचार मनपा अधिकाऱ्यांनी केलेला दिसत नाही. यातून प्रकरण न्यायप्रविष्ट होऊन मोठे नुकसान महापालिकेला होईल आणि भुर्दंड नाशिककरांना सहन करावा लागेल.

12) या निविदा प्रक्रियेची वस्तुनिष्ठ चौकशी झाल्याशिवाय ठेकेदाराला कोणत्याही प्रकारचे Letter of intent किंवा कार्यारंभ आदेश (work order) देऊ नये, ही विनंती.

13) नाशिक महापालिकेने कमी व्याजदरात कर्ज उचलून नमामि गोदे अंतर्गत दोन एसटीपी प्लॅन्ट स्वतः उभारले तर केंद्राचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे आणि तसा अहवाल जुन्या सल्लागाराने दिल्याचे प्रसार माध्यमांत जाहीर केलेले आहे. या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार होणे अत्यावश्यक आहे.

14) उपरोक्त संदर्भ क्र. १५ व १६ नुसार मी मागणी केलेली कागदपत्रे माहिती मला लवकरात लवकर दिल्यास मी आणखी सविस्तर विश्लेषण आपल्या समोर करून देईल. माझ्या तक्रार अर्जाची तातडीने, गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन कार्यवाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.