ठाणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना ईडीच्या चौकशीतून दिलासा मिळाला असतानाच आता त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कारण, ठाण्यातील रहिवाश्यांनी आता सरनाईक यांच्याविरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ही जनहित याचिका आता सरनाईक यांच्या अडचणी वाढविणार आहे.
सरनाईक यांच्याविरोधात मनी लॉन्ड्रीग प्रकरणी भाजप नेते यांनी काही महिन्यांपूर्वी भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी या प्रकरणी आरोप केले होते. तसेच टॉप्स समूह घोटाळा प्रकरणाच्या आधारेच ईडीने प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला होता. मात्र, हे प्रकरण आता समाप्त झाल्यात जमा आहे. आता पुन्हा एकदा सरनाईक यांच्यावर भूखंड हडप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सरनाईक यांनी ठाणे येथे दफनभूमीसाठी राखीव असलेला ३७ हजार चौरस मीटर भूखंड हडपल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
यासाठी होती राखीव जागा :
ठाण्यातील अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च येथील रहिवाशांनी प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ख्रिश्चन समाजासाठी दफनभूमी जागा अपुरी असल्याने ठाणे महापालिकेने दोन विकास आराखड्यांत शहरासाठी १० भूखंड राखीव ठेवले होते. त्यात ही जागा दफनभूमीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती, मात्र, एकही भूखंड हस्तांतरित केलेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
भूमाफीया वाढले :
गेल्या काही वर्षात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे यासह अनेक उपनगरामध्ये भागात अशाच पद्धतीने भूखंड हाडप केल्याचे गैरप्रकार वाढले आहेत. त्याचप्रमाणे मातीचे भराव टाकून जागा हडप केल्या जातात. मग त्या कांदळवनातील जागा असो किंवा पाणथळे जागा, बुजवून झोपड्या किंवा चाळी उभारून भूमाफियांनी अनेक भूखंड अशाच पद्धतीने हडपले आहेत. सध्या विविध महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत भूमाफिया भूखंड हडप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
बहुमजली इमारतीचा डाव :
ठाणे परिसरातील भायंदर पाडा येथे जीबी रोड जेथे प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन उभारण्यात येणार असून त्यालगतच दफनभूमीसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. या भूखंडाची पाहणी करण्यासाठी ख्रिश्चन समाजाचे कार्यकर्ते व याचिकाकर्ते गेले असता सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या बहुमजली इमारतीसाठी संबंधित भूखंड अनारक्षित केल्याचे आढळून आले.
स्वतंत्र सेल :
सरनाईक यांच्या कंपनीने भूखंड अनारक्षित केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला. न्यायालयाने सरनाईक यांच्या कंपनीला प्रतिवादी करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना दिली. दरम्यान मुंबई, ठाणे शहरात वाढत्या भूमाफियांचे जाळे आणि त्यातून झालेले वादविवाद व हल्ले पाहता शासनाने पुढाकार घेत एक सेल स्थापन केला होता. दुसऱ्याची जमिन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावण्याचे प्रकार घडतात. सामान्य नागरिक याविषयीची तक्रार पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यासाठी गेल्यावर प्रकरण न्यायालयात घेऊन जाण्याचा सल्ला देतात. यामुळे नागरिकांचा शासन व पोलिसांवरील विश्वास उडत चालला होता. म्हणून नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी हा सेल उघडला होता. मात्र आता हा सेल लुप्त झालेला दिसतो.
सोमय्या शांत का? :
मागील वर्षी शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात किरीट सोमय्या यांनी रान उठवले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांना जेलमध्ये पाठण्याची भाषा केली होती. पण दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला. शिंदे गटाने भाजपसोबत जाऊन सत्तास्थापन केली. तेव्हा प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव आदींनी शिंदे गटात जाणे पसंत केले. त्या नेत्यांच्याविरोधात सोमय्या तोंडातून काही शब्द काढण्यास देखील तयार नाहीत, दरम्यान, टॉप्स समूह घोटाळा प्रकरणाच्या आधारेच ईडीने प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला होता. तसेच मनी लॉंड्रिंग कायद्यांतर्गत ईडीने आमदार सरनाईक यांच्या घरावर तसेच कार्यालयात धाडी टाकून कुटुंबियांची चौकशी यापूर्वीच केली आहे. यात सरनाईकांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले यांनाही ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने तपास बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांच्यामागील ईडीचा ससेमिरा थांबला आहे. मात्र भूखंड प्रकरणी पुन्हा एकदा सरनाईक हे चर्चेत आले आहेत.
Shinde Group MLA Pratap Sarnaik Court Petition
