मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना नवीन आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने स्थगिती देण्याचा धडाका लावला आहे, त्यातच दोन शहरांच्या नामांतरा बाबत देखील असाच स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. नामांतरासंदर्भात एमआयएम पक्षाने औरंगाबादमध्ये मोठा मोर्चा काढत विरोध दर्शविला होता. तसेच, या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी शिंदे सरकारने मान्य केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतलेल्या नामांतराच्या निर्णयाला शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. औरंगाबादचे संभाजीनगर उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे दि बा पाटील असे नामांतर करण्याच्या निर्णायाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करायचे पत्र दिल्यानंतर असा धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेता येत नसल्याचा आक्षेप घेत नामांतराला स्थगिती दिली आहे. याआधीही हाच मुद्दा पुढे करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आक्षेप घेतला होता. हे तीनही नामांतराचे निर्णय शिंदे सरकार पुन्हा नव्याने घेणार असल्याची कळते.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावास आघाडीतील अन्य दोन पक्षांनी विरोध केला नाही. असे उद्धव ठाकरे यांनी नंतरही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पुढे बरेच दिवस काँग्रेस-राष्ट्रवादी शांत राहिले. या काळातही दोन्ही काँग्रेसची भूमिका स्पष्टपणे पुढे आली नाही.
औरंगाबाद, उस्मानाबाद चे नामांतर अवैध असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. नामांतरचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होते. बहुमत चाचणीची सूचना असताना नामांतराचे ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे नव्याने हे ठराव घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते.
त्याच वेळी एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध केला. याविरोधात रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देत, कुणाच्या आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर नाही, माझ्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’वरही औरंगाबादचेच नाव हवे, असे सांगितले. जगभरात औरंगाबाद शहराची ऐतिहासिक ओळख आहे. परंतु केवळ हिंदुत्व हा मुद्दा दाखवण्यासाठी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे गरज पडल्यास रस्त्यावर सुद्धा उतरु, असा इशारा जलील यांनी दिला होता. त्यानंतर शहरातून भर पावसात मोर्चा देखील काढला होता.
उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी संभाजीनगर नामांतराला पाठिंबा दर्शविला आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसचे मुस्लीम समाजातील कार्यकर्तेही आता पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांची तर औरंगाबादच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस पक्षाकडे पत्र लिहून तक्रार केली. त्याचा खुलासा मागविण्यात आल्याचेही वृत आहे. यामुळे केवळ औरंगाबादच नाही तर मराठवाडय़ासह राज्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला बसणारा तडा काँग्रेसने स्वीकारला असल्यासारखे वातावरण आहे.
संभाजीनगरला आमचा पाठिंबा आहे, असेही काँग्रेसकडून सांगितले जात नाही आणि विरोध आहे असेही कोणी धड बोलत नाही. काही कार्यकर्ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. काहींनी ते पक्षप्रमुखांकडे पाठविले आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी जाता-जाता घेतलेल्या नामांतराच्या निर्णयामुळे शिवसेनेला राजकीय लाभ होण्याची शक्यता त्यांच्या पदरात पडू नये अशी व्यूहरचना भाजपतर्फे केली जाईल, असा प्रचार एमआयएमचे नेते जलील करीत आहेत.
मात्र पुर्वी घेतलेल्या या निर्णयास फेरविचार केला जाईल. तो निर्णय पूर्ण बहुमत असणाऱ्या सरकारकडून पुन्हा घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तसेच केंद्रीय पातळीवर या निर्णयाचा पाठपुरावा करू असे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनीही सांगितले.
सुमारे ३३ वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचे नामांतर करून संभाजीनगर असा उल्लेख केला. 1988 सालची ती घटना आहे. औरंगाबादच्या महापालिका निवडणुकीत तेव्हा शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मैदानावर विजयाची सभा घेतली.त्या सभेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचं नामांतर करून शहराचे नाव संभाजीनगर असेल, अशी घोषणा केली. तेव्हापासून शिवसेनेच्या नेत्यांकडून औरंगाबादचा उल्लेख हा संभाजीनगर असा केला जातो.
यापूर्वी मात्र अनेकदा नामांतरासाठी प्रयत्न झाले आहेत. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्यासाठी जून 1995 मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मंजुरीनंतर ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. अनेक वेळा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संभाजीनगर नावाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि नाव निश्चित करण्यात आले. 1996 मध्ये सरकारने संभाजीनगर नावावर आक्षेप आणि सूचना मागविणारी अधिसूचनाही काढली. या अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले.
शासकीय प्रक्रियेनुसार मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर नामांतराच्या प्रस्तावावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या. त्यासाठी सरकारने अधिसूचना काढली. त्यानंतर काहींनी आक्षेप घेतला आणि हरकती नोंदवल्या. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर त्यावेळी ताशेरे ओढले. दरम्यान, पुन्हा 6 जानेवारी 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला औरंगाबाद विमानतळाचे नाव संभाजीनगर करण्यासंदर्भात पत्रही लिहिले होते. गेल्या काही वर्षांत देशभरात जिल्ह्यांची, ठिकाणांची नावं बदलण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता या शहरांच्या नामांतराचे कालांतराने काय होते याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
Shinde Government Stay Aurangabad And Osmanabad Name Change
