शिंदे सरकारच बेकायदेशीर? शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील सत्ता आणि राजकीय नाट्य संपता संपत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक धक्क्यांवर धक्के देत नवे सरकार स्थापन झाले असले तरी अनेक नाट्यमय घडामोडी घडतच आहेत. शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का तर देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करुन जोरदार शॉक दिला आहे. त्यानंतर शिंदे आणि फडणवीस यांनी शपथ घेतली आहे. अशातच आता शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना आक्रमक झाली आहे. शिंदे सरकार हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा आता करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात सत्ता पाटली नंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यानंतरही राजकीय कलह थांबला नसून पुन्हा एकदा हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या १५ समर्थकांना सभागृहात येण्यास बंदी घालण्यात यावी, असा अर्ज शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. जोपर्यंत या आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना प्रवेश देता येणार नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर विधानसभेतील बहुमत चाचणी थांबवण्याची मागणीही त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

शिंदे सरकारला उद्याच म्हणजेच २ जुलै रोजी बहुमत चाचणीला सामोरे जायचे आहे. त्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशनही बोलविण्यात आले आहे. उद्या होणाऱ्या या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेने मोठी खेळी खेळत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता न्यायालय काय निकाल देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना उपसभापतींनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याचे शिवसेनेच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय होण्यापूर्वी या बंडखोरांना विधानसभेत प्रवेश करू नये. याशिवाय त्यांना आमदार म्हणून बहुमत चाचणीत मतदानाचा अधिकारही नाही. त्याच तर्काने सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या तरी बहुमत चाचणीवर बंदी आणली पाहिजे, असे म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी संध्याकाळीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले आहेत.

https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1542738895254831104?s=20&t=dKs2TDPP2l5xIltQKYNE3g

Shinde Government Shivsena Supreme Court Petition Maharashtra Political Crisis