मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मराठीत एक म्हण आहे, ‘नवी विटी नवे राज्य’. त्यानुसार आता शिंदे सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांमध्ये बदल करीत शिंदे सरकारने आता एकेक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. सत्तेत आल्या आल्या उद्धव ठाकरेंनी आरेतील मेट्रो कारशेडबाबत घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बदलण्याचे सूतोवाच केले. मेट्रो कारशेड आरेतच होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. त्यासोबतच जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु करण्याचे आदेशही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सत्तेवर येताच 24 तासातच शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचे दोन निर्णय बदलले.
नव्या सरकारने पहिल्याच दिवशी बैठकांचा धडाका सुरु केला आहे. मुंबई आणि परिसरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. हवामान विभागाने अलर्टही जारी केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनासोबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत पाऊस परिस्थिती आणि दरडप्रवण क्षेत्राचा आढाव घेण्यात आला. शिवाय सर्व यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात बैठक घेतली आणि दोषविरहित अहवालासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांनीही महाविकास आघाडीचे नेतृत्व स्वीकारत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अनेक निर्णय घेतले. विशेष म्हणजे त्या काळात कोरोना राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता. तरी त्यांनी अनेक निर्णयांचे अंमलबजावणी केली तसेच फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय बदलले होते. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला ब्रेक लावला होता. त्यानंतर यावर चर्चा करुनच प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता.
महत्वाचे म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारचा आरेत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा मोठा निर्णय रद्द केला. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळात आरेमध्ये मेट्रो कारशेड उभारण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी आरे जंगलातील झाडेही रात्रीच्या वेळी कापली गेली होती. पर्यावरण प्रेमींनी याविरोधात आंदोलनही पुकारले होते. शिवसेनेनेही आरेतील वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी आल्या आल्या त्यांनी वृक्षतोडीच्या वेळी आंदोलन करणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेत आरे कॉलनीत होणाऱ्या मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली. तसेच मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णयही घेतला.
देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात पोलिसांची खाती अॅक्सिस बँकेत उघडण्यात आली होती. फडणवीसांच्या पत्नी अमृता फडणवीस अॅक्सीस बँकेत असल्यानंच ही खाती उघडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ठाकरे सत्तेवर येताच त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती अॅक्सीसमधून एचडीएफसी बँकेत वळवण्याचा निर्णय घेतला. आता पुन्हा ही खाती ॲक्सिस बँकेत जातील की काय अशी चर्चा सुरू आहे.
ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय फिरवला. सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तेव्हा सरकारने विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केलं. यानंतर ठाकरे सरकारने मुंबई वगळता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये भाजप सरकारने लागू केलेली चार प्रभाग पद्धत रद्द करून पूर्वी प्रमाणे एक प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे पाणी दुर्भिक्ष्य दूर व्हावे म्हणून फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली होती. मात्र मविआ सरकार येताच या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या योजनेची चौकशी सुरु करून ही योजनाच ठाकरे सरकारने बंद करून टाकली होती. आता पुन्हा नव्या शिंदे सरकारच्या काळात एकदा जलयुक्त शिवार योजना सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
फडणवीस सरकारने घर बांधणीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून जिल्हा स्तरावर दिले होते. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना अडचणी येत होत्या. लोकप्रतिनिधींचाही या निर्णयाला कडाडून विरोध होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आणि घर बांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे सोपवले.
फडणवीस सरकारने राज्यात मुंबई-पुणे हा हायपरलूप प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा केली होती. मात्र मविआचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्पाला विरोध केला आणि प्रकल्प गुंडाळावा लागला. तसेच फडणवीस सरकारने शिक्षकांच्या बदल्यात होणारी वशिलेबाजी रोखण्यासाठी ऑनलाईन बदल्यांचा निर्णय घेतला होता. मविआ सरकारने हा निर्णय रद्द केला आणि शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे सोपवले.
फडणवीस सरकारने निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणातून बारामतीकडे जाणारे पाणी बंद केले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णयही रद्द केला आणि निरा उजवा आणि डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर फडणवीस यांनी सुरु केलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पाचे ठाकरे सरकारने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ असे नामकरण केले होते. त्याचप्रमाणे आता शिंदे सरकार मविआ सरकारचे आणखी कोणकोणते निर्णय रद्द करते याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
Shinde Government Decisions Thackeray Government Changes Maharashtra Politics
