मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मर्जीतल्या लोकांना लाभ देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. भाजपचे पदाधिकारी वा कार्यकर्ता असलेल्या साखर कारखानदारांना आर्थिक कर्जापोटी ५५० कोटी मंजूर करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षात सहकारी तत्वावरील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन (कर्ज) मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने या नेत्यांच्या कारखान्यांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला पाठविला. मात्र, कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती हे कारखाने पूर्ण करीत नसल्याचे कारण देत महामंडळाने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. राज्य सरकारने कर्ज परतफेडीची हमी दिली तर कर्ज देण्याची तयारी महामंडळाने दाखविली. त्यानुसार केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पोटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री पंकजा मुंडे व हर्षवर्धन पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अभिमन्यू पवार आदींशी संबंधित नऊ साखर कारखान्यांना १०२३.५७ कोटी रूपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळासमोर मांडला.
मात्र, काही ठराविक कारखान्यांना मदत केल्यास सरकारची बदनामी होईल अशी भूमिका घेत शिंदे गट आणि भाजपातील काही मंत्री तसेच वित्त आणि नियोजन या दोन्ही विभागांनी या प्रस्तावास कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतरही काही मर्जीतल्या लोकांच्या साखर कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
यांना झाली मदत
शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी औसा, लातूर), शंकर सहकारी साखर कारखाना (माळशिरस, सोलापूर), रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना (भोकरदन, जालना), कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना (इंदापूर, पुणे), निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना (इंदापूर, पुणे) भिमा सहकारी साखर कारखाना (माहोळ, सोलापूर) या कारखान्यांना मदत करण्यात आली आहे. तर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांचे साखर कारखाने वगळण्यात आल्याची माहिती आहे.
Shinde Fadnavis Government Politics BJP Leaders Money
