शिंदे-फडणवीस सरकार मराठीद्रोही! मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करणारा काढला हा शासन निर्णय

पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकारने मराठी भाषेसंदर्भात एक शासन निर्णय आज काढला आहे. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार हे मराठीद्रोही असल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे. तसेच, मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करणारा हा शासन निर्णय असल्याचेही राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटले आहे की, दिल्लीपुढे कधीही न झुकणाऱ्या महाराष्ट्राला आपल्या कामगिरीतून सातत्याने झुकवण्याचे काम सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी सुरू कले आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने नुकताच घेतलेला मंत्रिमंडळ निर्णयही यात भर घालणार आहे. इतर परीक्षा मंडळातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे मूल्यांकन हे श्रेणी (अ,ब,क,ड) स्वरुपात केले जावे. तसेच सदर मूल्यांकनाचा समावेश या परीक्षा मंडळांच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनात करण्यात येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यातून मराठी भाषेचा दर्जा खालावण्याची चिन्हं ठळकपणे दिसत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना मराठी भाषेविषयी स्वाभिमान राहिलेला नाही, असेच महाराष्ट्रातील नागरिकांना वाटत असल्याचे राष्ट्रवादीचे म्हणणे आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार राज्यात असलेल्या शासकीय आणि खासगी परीक्षा मंडळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला होता. मात्र विद्यमान सरकारने या निर्णयाला मोडीत काढून इतर परीक्षा मंडळातील शाळांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती कळत नकळत जरूरी नसल्याचे आपल्या निर्णयातून अभिप्रेत केले आहे. यातून मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करण्यास खतपाणी दिलं गेलंय, असा आरोपही राष्ट्रवादीने केला आहे.

मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करणारा शासन निर्णय घेणारे राज्य सरकार मराठीद्रोही

दिल्लीपुढे कधीही न झुकणाऱ्या महाराष्ट्राला आपल्या कामगिरीतून सातत्याने झुकवण्याचे काम सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी सुरू कले आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने नुकताच घेतलेला मंत्रिमंडळ… pic.twitter.com/jVa5MtBg45

— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) April 20, 2023

Shinde Fadanvis Marathi Language Government Order NCP Allegation