मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ठाकरे सरकारच्या निर्णयांना सरसकट रद्द करण्याचा प्रकार शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अंगलट आला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भातील ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द केल्यामुळे राज्यभरात संतापाची लाट पसरली. अखेर याची दखल घेत शिंदे-फडणवीस सरकारने माघार घेतली आहे. त्यामुळेच ठाकरे सरकारचा शिष्यवृत्तीचा निर्णय कायम करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज,विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा फी बाबत दि २ ऑगस्ट रोजी बंद केलेली योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. यामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारकडे हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला होता. त्याची दखल घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज,विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा फी योजना बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या विरोधात आवाज उठविण्यात आला होता. ही योजना बंद करण्यात येऊ नये अशी मागणी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे करण्यात आली. या मागणी नंतर राज्य शासनाकडून सदर योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. याबाबत शासनाने आज शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा महाविकास आघाडी शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र शासन निर्णय दि.२ ऑगस्ट २०२२ नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण झाली होती. याबाबत अनेक ओबीसी नेत्यांनी याकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.
सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन दि.२५ मार्च २०२२ रोजीचा शासन निर्णय दि. २ ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयानुसार रद्द केला आहे.
शासनाच्या दि. २५ मार्च २०२२ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खाजगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती आणि निर्वाह भत्ता जमा केला जात होता.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग दि.९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. सामाजिक न्याय विभागाकडून अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होती. परंतु इतर मागास बहुजन विभागाकडून परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्याने मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. मात्र दि. २ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासनाने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज,विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार व राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा फी ही योजना बंद न करता पूर्ववत सुरु करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली होती.
राज्य शासनाच्या वतीने सदर निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या इतर मागास वर्ग , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील परराज्यात शासन मान्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विदयार्थ्यांना केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०१७-१८ पासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज , विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रचलित शासन तरतूदीनुसार तपासून लेखाशीर्षनिहाय निधीचे प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. या निर्णयामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Shinde Fadanvis Government OBC Student Decision
