मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्या सणासुदीचे दिवस असून महागाईचा भडका वाढलेला असतानाच किराणामाल, भाजीपाला, दूध, पेट्रोल आणि गॅस सिलिंडर आदी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यातच आता वीज दरातही वाढ होणार असल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडणार असल्याचे दिसून येते. सुमारे दोन महिन्यापासून राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार आले असून सरकार वेगवेगळे निर्णय पुन्हा एकदा सर्वसामान्य ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक देणार आहे. वीजेच्या इंधन समायोजन शुल्काच्या दरात पुन्हा एकदा ६० ते ७० पैशांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिश्याला पुन्हा कात्री लागणार आहे.
सणासुदीच्या मुहूर्तावर राज्यातल्या वीज ग्राहकांना महावितरणनं शॉक दिला आहे. सर्वसामान्यांना लवकरच वीज दरवाढीचा ‘शॉक’ बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्यातील महावितरण ग्राहकांचं वीज बिल येत्या १ ते २ महिन्यात ६० ते ७० पैसे प्रति युनिट म्हणजेच १५० ते २०० रुपयांनी अधिक येण्याची शक्यता आहे. वीज उत्पादन खर्च वाढलाय. त्याचा भार इंधन समायोजन शुल्काद्वारे अखेर ग्राहकांवरच येणार आहे. अर्थातच राज्यात विजेच्या दरात १०-२० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे इंधन शुल्काचा दर हा दोन रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
याआधी महाराष्ट्र वीज नियंत्रण मंडळाने १ जून पासून वीज कंपन्यांना चार्ज लावण्यास परवानगी दिली आहे. दोन वर्षांमध्ये कोरोना काळात कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. तसेच कोणतेही दर आकारण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय घेतला जाणार आहे. आता नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा दरवाढ होणार आहे. वीज खरेदी खर्चातील वाढीपोटी महावितरणने १५०० कोटी रुपये राखीव ठेवले होते. तो निधी २०२१ मध्येच संपला आहे. त्यामुळे महावितरणने १ एप्रिल २०२२ मध्ये खरेदीच्या वाढीपोटी इंधन समायोजन शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. सध्या हे शुल्क १.३० रुपये प्रति युनिट इतके आहे.
आता पुढील महिन्यात महावितरण इंधन शुल्कचा दर हा २ रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. महानिर्मितीकडून वीज खरेदी दरात वाढ झाल्यामुळे इंधन समायोजन शुल्कावर त्याचे परिणाम झाले आहे, मात्र तूर्तास अशी ही दरवाढ होणार नाही, सध्याचे इंधन समायोजन शुल्क नोव्हेंबरपर्यंत लागू होणार आहे, याआधी कोरोनाच्या काळात मागील दोन वर्षांमध्ये कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. तसंच कोणतीही दर आकारण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील बेस्ट वीजच्या १०.५ लाख, ७ लाख टाटा पॉवर, २९ लाख अदानी इलेक्ट्रिसिटी आणि एमएसईडीसीएलच्या २.८ कोटी ग्राहकांना फटका बसला आहे.
राज्य सरकारी महनिर्मिती कंपनीला केवळ राज्य सरकारच्याच महावितरण कंपनीलाच वीज विक्रीची परवानगी आहे. त्यासाठी महानिर्मिती सात औष्णिक वीज प्रकल्पांतील ३० संचांद्वारे वीज निर्मिती करते. तसेच महानिर्मितीच्या वीज विक्री दरात झालेल्या या वाढीचे प्रमुख कारण कोळसा ठरले आहे. याआधी महानिर्मिती केवळ कच्चा कोळसा वापरत होती. पण कोळसा टंचाईमुळे महानिर्मितीने आता वीज निर्मितीसाठी स्वच्छ केलेला कोळसा आणि आयातीत कोळसा वापरण्यासही सुरुवात केली आहे.
विशेष म्हणजे आयातीत कोळसा हा भारतीय कोळशापेक्षा दुप्पटीने अधिक महाग आहे. तर स्वच्छ केलेला कोळसादेखील कच्च्या कोळशापेक्षा महाग आहे. याखेरीज रेल्वे दरभाडेदेखील महागले आहे. या सर्वांच्या परिणामातून वीज निर्मिती खर्च महागला आहे. त्यातूनच वीज विक्री दरातदेखील वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, ‘वीज निर्मिती कंपन्यांचा खर्च विविध कारणांनी सातत्याने वर-खाली होत असतोच. त्यालाच व्हेरिएबल कॉस्ट म्हटले जाते. अधिक खर्च भरून काढण्यासाठी निर्मिती कंपन्या वीज वितरण कंपन्यांना अधिक दराने वीज विक्री करतात. मग वीज वितरण कंपन्या इंधन समायोजन शुल्कात वाढ करून वाढीव दराचा खर्च भरून काढतात. त्यानुसार आता महानिर्मितीच्या वीज प्रकल्पातील व्हेरिएबल कॉस्ट वाढली असल्यास तो खर्च महावितरण इंधन समायोजन शुल्काद्वारे ग्राहकांकडून वसूल करत असते.
Shinde Fadanvis Government Electricity Rate Hike Soon
