मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच एकनाथ शिंदे यांनी विविध निर्णयांचा धडाका लावला आहे, त्याचबरोबर मागील सरकारने म्हणजेच महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या विविध विकास कामांच्या वर्षभरातील काढलेल्या निविदांही स्थगिती देण्यात आली आहे.
आता ही विकास कामे सुरू होण्याआधीच थांबणार असून कामांना चालना मिळणार नाही. मात्र पुन्हा नव्याने निविदा काढून ही कामे होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याबरोबर फेरविचार करूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे समजते. राज्यात गेल्या १५ महिन्यांत मंजूर झालेली, निविदा काढलेली आणि कार्यादेश काढूनही सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला. आधीच्या सरकारचे विकासकामांचे अनेक निर्णय त्यामुळे रद्द होतील.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सरकारने गुरुवारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विकास आघाडीला दणका दिला. नव्या सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला असून, या निर्णयामुळे आता सामाजिक न्याय विभागाच्या ६०० कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनांना स्थगिती मिळाली आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (अनुसूचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य, अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य यांसारख्या अनेक विशेष सहाय्य योजना अंमलात येतात. त्यानुसार या आर्थिक वर्षा अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना सरकारने स्थगिती देऊन त्यांचा फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक प्रसारित केले आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांतर्गत १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजना, आदींच्या निधीतून केलेल्या परंतु निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस नवीन सरकारने आधीच स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव सर्व विभागांनी तत्काळ सादर करावेत, असे आदेश मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आदेशावरून ही कार्यवाही केली होती.
विशेष म्हणजे त्यानंतर काल शुक्रवारी मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांनी एक आदेश काढत आणखी मोठा धक्का महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांना दिला. त्यांनी आता सर्व विभागप्रमुखांना एक आदेश जारी केला आहे. आदेशात म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०२१ पासून ज्या कामांच्या निविदा मागविल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरू झाली नाहीत अशा कामांनादेखील स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीबाबतचे प्रस्ताव निर्णयार्थ सादर करावेत.
गेल्या १४ महिन्यांमध्ये मंजुरी मिळालेली, निविदा निघालेली, कार्यादेशही मिळालेली कामे आता स्थगित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आधीच्या सरकारमध्ये ज्या कंत्राटदारांना कामे मिळालेली होती, ती रद्द होतील आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. खरे म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजना या अंतर्गत राज्य सरकारच्या अखत्यारितील बहुतेक सर्व विभागांशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांची कामे येतात.
परंतु ही कामे वाटताना राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या मतदारसंघांना झुकते माप दिल्याची तक्रार शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून केली होती आणि या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तक्रार करणाऱ्या आमदारांपैकी बहुतेक सर्व आता एकनाथ शिंदे गटात आहेत. दुसरीकडे सत्तापक्षातील तीन पक्षांनीच कामे वाटून घेतली आणि भाजपचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांना नाममात्र कामे दिली गेली म्हणून भाजपचेही आमदार नाराज होते.
या पार्श्वभूमीवरदेखील आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे. किमान सहा ते सात विभागांमधील निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबडी झाल्या असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. कामांची प्रत्यक्ष किंमत, निविदा किंमत, कमी किमतीच्या निविदा असलेल्या कंत्राटदारांना कामे न देता जास्त दरांच्या निविदांना दिलेली नियमबाह्य मंजुरी अशा स्वरुपाच्या तक्रारी आलेल्या होत्या, असे सांगण्यात येते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून जुन्या सरकारला एकापाठोपाठा एक धक्के दिले जात आहेत. अलीकडेच शिंदे-फडणवीस सरकारने आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने मंजूर केलेला सुमारे १२०० कोटींचा निधी नव्या सरकारने रोखून धरला होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक झटका दिला आहे. जुन्या सरकारच्या काळात गेल्या सव्वा वर्षांच्या मंजूर झालेली, निविदा काढलेली, कार्यादेश काढूनही सुरू न झालेल्या कामांना नव्या सरकारकडून स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
Shinde Fadanvis Government Big Decision 1 Year work Stay Maharashtra
