मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आपल्या महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून ते आमदारापर्यंत सर्वांनाना लोकप्रतिनिधी म्हणतात. खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांना वेतन ( पगार ) आणि विविध भत्ते मिळतात, परंतु सर्वाधिक वेतन आणि निवृत्तीवेतन हे आमदारांना मिळते, आमदार असतानाच नव्हे तर माजी आमदार झाल्यावरही त्यांना निवृती वेतन मिळतच राहते, त्यावर त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडतो अशा या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामाचा प्रचंड मोबदला मिळतो.
सर्व आमदारांना चांगला 2 लाखांहून अधिक पगार मिळतो. त्यासह दणकाहून भत्ते देखील मिळतात. सोबत माजी आमदारांना देखील निवृत्ती वेतन मिळते. सध्या महाराष्ट्रातील आमदारांना सुमारे 1 लाख 82 हजार दर महिन्याला पगार मिळतो तर इतर भत्ते व अन्य खर्च धरून सुमारे 2 लाख 40 हजार रुपये इतकी एकूण रक्कम मिळते.
विशेष म्हणजे राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज असून विकास कामांसाठी आणखी ६० हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले जात असताना माजी मंत्री आणि माजी आमदारांना मात्र अगदी सहज महिन्याच्या निश्चित तारखेला निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. राज्य शासनाने नुकत्याच विधानसभेच्या माजी सदस्यांच्या प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार तब्बल ६५३ माजी मंत्री आणि माजी आमदारांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या निवृत्तीवेतनासाठी ३० कोटींच्या पेन्शन विधेयकाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे.
संपूर्ण राज्यातून विधानसभेचे सदस्यत्व भूषवणारे माजी मंत्री, आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनाची यादी डोळे दिपवून टाकणारी आहे. अगोदर आमदार, नंतर मंत्री अशा काही लोकप्रतिनिधींना एक लाखापर्यंत निवृत्तीवेतन दिले जाते. यात माजी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती वा उपसभापती, अशी विविध पदे भूषविणाऱ्या विधानसभेच्या माजी आमदारांचा समावेश आहे.
साधारणत: एका माजी आमदाराला ५० हजार रुपये निवृत्तीवेतन हमखास मिळते. माजी आमदार, मंत्र्यांच्या पेन्शन विधेयकाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे शासनाच्या तिजोरीला ३० कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. माजी आमदारांना आयुष्यभर पगार ही नियमावली लागू आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे माजी आमदार असो वा माजी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती वा उपसभापती, अशा सर्व लोकप्रतिनिधींची यादी प्रसिद्ध करताना शासनाने ते हयात असल्याची पडताळणी केली आहे. त्यानंतर निवृत्तीवेतनाची यादी प्रसिद्ध केल्याची माहिती आहे.
माजी आमदारांना राज्याच्या तिजोरीतून पेन्शन दिली जाते. पहिल्या पाच वर्षांसाठी दरमहा 50 हजार रुपये तर त्यानंतरच्या आमदारकीच्या प्रत्येक एका वर्षासाठी दोन हजारांप्रमाणे वाढ केली जाते. राज्यातील सुमारे ६५० माजी आमदारांना पेन्शनपोटी दरवर्षी 65 कोटी 27 लाख 60 हजार रुपये वितरीत होतात. सद्यस्थितीत पेन्शन योजनेसाठी किती आमदार नव्याने पात्र झाले आहेत. एकूण किती रक्कम या योजनेसाठी खर्च होते, याची माहिती संकलनाचे काम सुरु असल्याचे वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल यांनी सांगितले. राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर अन् त्यातून भरावे लागणारे व्याज, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च आणि सरकारला दरवर्षी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची अपडेट माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने वित्त विभागाकडून मागविली आहे.
Shinde Fadanvis Government Approve Proposal of Ex Minister And MLA Pension Maharashtra Politics
