ठाणे – दुर्गम भागातील नागरिकांना आपल्या न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करतानाच तळागाळातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महामेळावा उपयुक्त ठरत असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांनी आज शहापूर तालुक्यातील सापगाव येथे केले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून सापगाव येथे विधी सेवा शिबिर तसेच विविध शासकीय योजनांचा महामेळावा घेण्यात आला. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती सय्यद बोलत होते. यावेळी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, ठाण्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दिनेश सुराणा, जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक १ एन. के. ब्रम्हे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मोहीम स्वरूपात विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम
न्यायमूर्ती सय्यद यावेळी म्हणाले, यंदा देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करीत आहोत. तळागाळातील नागरिकांना आपल्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याकरिता विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम मोहीम स्वरूपात राबविला जात आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्यसुविधा मिळाल्या पाहिजेत असे स्पष्ट करताना न्या. सय्यद म्हणाले प्रत्येक व्यक्तीला न्याय आणि अधिकाराची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा प्रकारच्या महामेळाव्याचा उपयोग होतो असे त्यांनी सांगितले. शासकीय योजनांपासून कुठलाही लाभार्थी वंचित राहू नये यासाठी विभागांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही न्यायमूर्ती सय्यद यांनी केले.
विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना न्याय आणि कायद्याविषयक जागरुकता आणण्यासाठी विधीविषयक माहितीबरोबरच शासकीय योजनांची माहिती आणि प्रत्यक्षात लाभ यांची सांगड घालत एकाच छताखाली हा उपक्रम असल्याचे न्यायमूर्ती सय्यद यांनी सांगितले.
आदिवासी बांधवांना कायद्याविषयक माहिती मिळावी- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे
न्यायाधीश श्री. पानसरे यावेळी म्हणाले, कायदेविषयक साक्षरता अभियान सध्या राबविण्यात येत असून विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना आपल्या न्याय हक्काची जाणीव करून देण्याकरिता हे शिबिर घेण्यात येत आहे. आदिवासी बांधवांना कायद्या विषयक माहिती मिळावी त्याच बरोबर शिक्षण, आरोग्य, जमीन विषयक कायदे या संदर्भात विधी सल्ला देण्याचे काम प्राधिकरणामार्फत केले जात आहे. आदिवासी बांधवांचा विकास होण्याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना या बांधवांपर्यंत पोहोचवाव्यात असे आवाहनही न्या. पानसरे यांनी केले. तालुका, जिल्हा आणि राज्य या तीनही स्तरावर विधी सेवा प्राधिकरण असून या माध्यमातून नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना मोफत विधी सल्ला देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहापूर सारख्या दुर्गम ठिकाणी न्यायमंदिर आले- जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर
तळागाळातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून या विधी सेवा शिबिर तसेच योजनांच्या महामेळाव्याच्या निमित्ताने शहापूर सारख्या दुर्गम ठिकाणी न्याय मंदिर आल्याची भावना जिल्हाधिकारी श्री.त नार्वेकर यांनी व्यक्त केली. शासकीय सेवांविषयी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारचा उपक्रम निश्चित उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना कायद्याविषयक सेवेसाठी प्रयत्न- राज्य सचिव वैभव सुराणा
विधी सेवा प्राधिकरणाचे राज्य सचिव श्री. सुराणा यांनी प्रास्ताविक केले. संविधानाने प्रत्येक नागरिकांना मोफत विधी सल्ल्याचा अधिकार दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्या माध्यमातून प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना विधी सल्ला देतानाच लोक अदालत आयोजित करून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विविध शिबिरे आयोजित करून बालकांचे अधिकार, स्त्रीभ्रूणहत्या विरोधी कायदा आदीबाबत कलापथक, पथनाट्याच्या माध्यमातून जाणीवजागृती केली जात आहे. सेवा प्राधिकरणामार्फत नागरिकांना कायद्या विषयक सेवेसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
स्टॉलची पाहणी आणि लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण
यावेळी न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या हस्ते मोबाईल मेडिकल युनिटच्या माध्यमातून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे शुभारंभ करण्यात आला. त्यांनी मोबाईल मेडीकल युनिट ची पाहणी करत तेथील डॉक्टरांशी संवाद साधला. या मेळाव्याच्या ठिकाणी राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी योजनां विषयक माहिती आणि मार्गदर्शन करणारे स्टॉल मांडले होते. त्याला देखील न्यायमूर्ती सय्यद यांनी भेट देऊन त्याची पाहणी केली. जनधन योजने अंतर्गत लागवड करण्यात आलेल्या औषधी वनस्पती, कृषी विभाग, वारली चित्र चित्रशैली, शासकीय दाखले देणारा महसुल विभागाच्या स्टॉलवर न्यायमूर्तींनी भेट देऊन माहिती जाणून घेतली आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
यावेळी न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या हस्ते आदिवासी विकास, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास, वन विभाग, कृषी, माविम, परिवहन या विभागांच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्र, साहित्य तसेच शिधापत्रिका, वनपट्टे, मोफत सातबारा आदींचे वितरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. अविनाश गोटे, ठाणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधिक्षक विक्रम देशमाने, भिवंडी उपविभागीय अधिकारी भाऊसाहेब वाकचौरे, तहसिलदार श्री. तवटे, शहापूरचे तहसिलदार श्रीमती सूर्यवंशी, यांच्यासह न्यायिक अधिकारी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, वकील आदी उपस्थित होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव मंगेश देशपांडे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली.
