मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अशी सगळी व्हीआयपी मंडळी ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्ह्यात दाखल होणार म्हटल्यावर खर्च तर वाढणारच आहे. या उपक्रमाची खर्च मर्यादा आतापर्यंत एक कोटी रुपये होती. आता ती तीन कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर थेट जनतेत जाऊन समस्या सोडविणे आणि विविध योजनांमधील अनुदानांचे, मदतीचे स्वतः वाटप करणे यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम हाती घेतला. बहुतांश ठिकाणी स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची उपस्थिती असते. एवढी मोठी मंडळी येणार म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना भव्य सभामंडप उभारावा लागतो. खेड्यापाड्यातील लाभार्थींना जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणण्याची सोय करावी लागते. त्यांच्या जेवण्याची, थांबण्याची व्यवस्था करावी लागते. याचा खर्च गेल्या काही कार्यक्रमांमध्ये वाढायलाच लागला होता. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करुन ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन विभागाने गेल्यावेळच्या खर्चाचा अंदाज घेऊन ही मर्यादा तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता तुमच्या दारी शासन येणार असेल तर ते कोट्यवधी रुपये खर्च करून येत आहे, असेच समजावे लागेल. या कार्यक्रमात शिधापत्रिका, वय, राष्ट्रीयत्व, सुकन्या समृद्धी योजना, मतदार नोंदणी, आधार नोंदणी, जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला, सलोखा योजना आदींची कामे होत असतात. त्यामुळे कार्यक्रमाला गर्दीही मोठ्या प्रमाणात असते.
कोटीच्या कोटी उड्डाणे
सरकारी कार्यक्रम म्हटल्यावर त्याचा तामझाम तसाच असतो. विशेषतः या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना हात आखडता घेत खर्च करता येत नाही. याच कारणाने आतापर्यंत या उपक्रमावर राज्यभरात ५२ कोटी ९० लाख रुपयांपर्यंत खर्च झालेला आहे.
अधिवेशनात आकडेवारी
सरकारने शासन आपल्या दारी या उपक्रमावर होणाऱ्या खर्चाचा लेखाजोखा पावसाळी अधिवेशनात मांडला होता. त्यात खर्च वाढत आहे आणि मर्यादा कमी आहे, ही बाब लक्षात आणून दिली गेली होती. त्यामुळे अधिवेशनानंतर काही दिवसांतच या उपक्रमाची खर्च मर्यादा तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.
Shasan Apya Dari Program Expenses Government Decision
District Planning DPC Crore
