मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बदलापुरात दोन चिमुकल्या मुलींवर घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थमहाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्र बंदची हाक दिल्यानंतर या बंदच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर मुंबई हायकोर्टाने धक्का देणारा निर्णय़ दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाने निकाल देतांना म्हटले आहे की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर तसा कुणी प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई करा. महाधिवक्ता देवेंद्रकुमार ऊपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाचे हे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानंतर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे, त्यांनी म्हटले आहे की, बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.
हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते.