इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई येथे आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांची भेट राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जरांगे पाटील यांचा आज आमरण उपोषणाचा तिसरा दिवस असून काल रात्रीपासून त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार आज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे. सध्या पुण्यातील उरळी कांचन येथे शरद पवार आहेत. ते सायंकाळी मुंबईत येतील व आझाद मैदानावर जाऊन भेट घेतील.
शनिवारी अहिल्यानगर येथील एका कार्यक्रमात शरद पवार यांनी आपली भूमिका मांडली होती. त्यात ते म्हटले होते की, आज ‘सामाजिक ऐक्य’ हेच पुढे अडचणीत येईल की काय? असं आपल्या सगळ्यांना दिसतंय. आपण गेले काही दिवस बघतोय, महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचा प्रश्न आला. आरक्षण ही गोष्ट काही महाराष्ट्राला नवीन नव्हती. राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांच्या हातामध्ये सत्ता असताना समाजातील दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे, ही भूमिका मांडली आणि ५० टक्के आरक्षण देऊन त्यांनी समाजातल्या उपेक्षित वर्गाला शिक्षणाचे आणि प्रगतीचे दरवाजे खुले केले. हा आदर्श महाराष्ट्रामध्ये तरी होता. आता या प्रश्नावरून वादावादी सुरू झालेली ही आपण बघतो. हा वाद समाजामध्ये एक प्रकारची कटुता वाढवेल की काय? याची शंका आहे. आज गेले काही दिवस आपण बघतोय, ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ या प्रकारची चर्चा सुरू झालेली आहे. याच्यामध्ये दोघांचेही प्रश्न रास्त आहेत. ओबीसीमध्ये सुद्धा अनेक प्रकारच्या अडचणी आणि मागासलेपण सहन करणारा फार मोठा वर्ग आहे. प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचं असेल, तर त्याला आरक्षणाची आवश्यकता आहे. हा आग्रह त्या ठिकाणी मांडला जातोय. दुसऱ्या बाजूनं दुसरा मोठा वर्ग जो आहे. जो शेती करणारा आहे, अन्य क्षेत्रांमध्ये आहे, त्या मराठा समाजातसुद्धा आज सबंध महाराष्ट्राचं चित्र बघितलं तर, एकंदर शेती क्षेत्रामध्ये जवळपास ८८ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओबीसी किंवा मराठा वर्ग हा बाजूला राहिलेला आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये मर्यादा आलेल्या आहेत. पाण्याच्या समस्या आहेत, उत्तम शेतीचं प्रमाण कमी आहे. त्याचाच परिणाम आज जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करायला आम्हाला संधी आहे की नाही? याबद्दलची शंका आज मराठा समाजातल्या तरुणांच्यामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे दोन्ही जे समाजाचे घटक आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची वेळ आलेली आहे. काहीही झालं तरी त्याच्यातून कटूता वाढणार नाही, हा दृष्टीकोन घेतला पाहिजे. त्यासाठी काही धोरणात्मक निकाल हे राष्ट्र पातळीवर घ्यायची भूमिका आणि त्या संबंधितलं जनमत हे तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
आज आरक्षण द्यायचं म्हटल्यानंतर चर्चा ही होते की, सुप्रीम कोर्टाची मर्यादा आहे. हे खरं आहे, सुप्रीम कोर्टाचे काही निकाल आहेत. ५० टक्के किंवा ५२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको म्हणून. पण दुसऱ्या बाजूनं तामिळनाडूसारखं राज्य की, त्या राज्यामध्ये ७२ टक्के आरक्षण दिलेलं आहे आणि ते ७२ टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं. त्यासंबंधीची भूमिका सुप्रीम कोर्टाने वेगळी केली आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे अन्य निर्णय आहेत, ते आरक्षणाच्या विरोधी आहेत. पण हा निकाल शेवटी घ्यायचा कुठं? संघर्षशील किंवा मागणी करणारा या वर्गात संघर्ष वाढवून हा प्रश्न सुटणार नाही. असे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर शेवटी ‘राष्ट्रीय’ पातळीवर निर्णय घेतले पाहिजे. केंद्र सरकारला याच्यात निर्णय घ्यावा लागेल. जर ७२ टक्के आरक्षण तामिळनाडूमध्ये राहू शकतं तर, वेळेप्रसंगी घटनेमध्ये दुरुस्ती करूनसुद्धा हे आरक्षणाचा हा जो तिढा आहे, हा सोडवण्याच्या संबंधीचा निकाल हा संसदेमध्ये घेतला पाहिजे. म्हणून आम्ही संसदेतल्या काही सहकाऱ्यांशी सुसंवाद साधतो आहोत.
