मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- बदलापूर येथे दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळण्यासाठी कायद्याच्या योग्य चौकटीतून फाशी झालीच पाहीजे होती. परंतू या घटनेतील मुख्य आरोपीला स्थलांतरीत करताना गृह विभागाने दाखवलेला हलगर्जीपणा संशयास्पद आहे. भविष्यात अशा निंदनीय कृत्याची कल्पनाही कोणाच्या मनाला शिवणार नाही यासाठी कायद्याचा धाक घालण्यात शासन दुर्बल ठरलंय, असे भासते. या घटनेच्या सखोल चौकशीतून वस्तूस्थिती समोर येणं अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
जितेंद्र आव्हाड यांची प्रतिक्रिया
तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आधीच ३ गोष्टी घडल्या. १. FIR दाखल करण्यात व अटक करण्यात उशीर २. पोलिसांवर दबाव ३. शाळा व संस्थाचालकांची ओळख लपवण्याचा प्रयत्न
या सगळ्या नंतर आज अक्षय शिंदे या आरोपीचा झालेला एन्काऊंटर हा संशयास्पद आहे, हे स्पष्ट आहे. शिंदेला शाळेतील काही गुपित माहीत होते का, असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. यावरूनच शाळेची व संस्थेबद्दलची माहिती दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे. हातात असलेल्या आरोपीचा एन्काऊंटर कधी होत नसतो. या अशा घटना फक्त युपी-बिहारमध्ये होतात. महाराष्ट्र हे कायद्याने चालणारं राज्य आहे, त्याचा युपी-बिहार करू करा..!
विरोधक म्हणून आम्ही काही आरोपीचा बचाव करत नाही आहोत. आम्हालाही हेच वाटतं, की या अक्षम्य व घृणास्पद कृत्यासाठी गुन्हेगाराला फाशीच व्हायला हवी. पण हे एन्काऊंटरसारखे स्टंट अत्यंत चुकीचे आहेत. ही काही हुकूमशाही नाहीये, की राज्याच्या प्रमुखाच्या मनात आलं म्हणून कोणाचा तरी एन्काऊंटर केला. ही लोकशाही आहे, आणि यात न्यायपालिकाच गुन्हेगाराला शिक्षा आणि पीडितांना न्याय देते. कायद्याप्रमाणे फाशीही देता येतेच. सरकारने जलदगती न्यायालय आणि त्याची योग्य प्रक्रिया पार पाडली असती, तर ९० दिवसांत सुद्धा फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असती. पण या प्रकरणाच्या बाबतीत Political Heroism आणि जवळच्या माणसाला वाचवण्याच्या प्रयत्नातच सरकार सुरुवातीपासून आहे. महाराष्ट्रातील जनता हे असे स्टंट चांगली ओळखून आहे. ते ही कायदेहीन संस्कृती सहन करणार नाही असे आमदार आव्हाड यांनी सांगितले.
