नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ज्या कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणामुळे लोकांचा जीव गेला, अशा कंत्राटदारांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात राज्यांनी कोणतीही हयगय दाखवू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयानुसार न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने राज्यांना कंत्राटदारांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यासाठी धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. मार्च आणि जून २०२१मध्ये ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांना आव्हान देणारे ओडिशा सरकारचे अपील निकाली काढताना खंडपीठाने हे निरीक्षण केले.
पांडा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीने भुवनेश्वरमध्ये बांधलेल्या बांधकामाच्यावेळी उड्डाणपुलावरून स्लॅब पडल्याने एकाचा मृत्यू झाला होता. तसेच ११ जण जखमी झाले होते. त्यामुळे डिसेंबर २०१७मध्ये या फर्मला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा आदेश राज्याने जारी केला होता. पण उच्च न्यायालयाने ब्लॅक लिस्टमध्ये न टाकण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. फर्मचा निष्काळजीपणा आणि त्रुटींकडे उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचार न केल्याची टीकाही सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने केली आहे. खरं तर, या घटनेनंतर ओडिशा सरकारने केलेल्या उच्चस्तरीय चौकशीत अनेक प्रकरणांमध्ये कंपनीची कमतरता असल्याचे आढळून आले होते.
बांधकाम सुरू असलेल्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले. तसेच कंपनीने करारामध्ये गुणवत्तेची खात्री करण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले होते. त्यावरही भर दिला गेला नाही. कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे एकाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जखमी झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने घटनेचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे होते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ही कंपनीची पहिली चूक असली तरी ही चूक मोठी आहे. अशा प्रकरणात संबंधित कंपनीला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असू शकतो, असेही सांगण्यात आले आहे. त्याच्यावर कायमची बंदी घालणे ही अत्यंत कठोर शिक्षा म्हणता येईल. त्यामुळे या फर्मला पाच वर्षांसाठी ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकणे योग्य आहे, असे आमचे मत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
