शालेय अभ्यासक्रमातून आता ‘हे’ वगळले! पुन्हा सुरू झाला वाद

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शालेय अभ्यासक्रमांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. मुघलांचा इतिहास, गुजरात दंगल, दलित लेखकांची चळवळ, डार्विनचा सिद्धांत अभ्यासक्रमातून वगळल्यानंतर कमालीचा वाद निर्माण झाला. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा जोरदार निषेध झाला. आता दहावीच्या अभ्यासक्रमातून आणखी एक विषय वगळण्यात आल्याने वाद उठला आहे.

सरकारने एकाधिकारशाही राबविण्यासाठी थेट शिक्षण क्षेत्रालाच हाताशी घेतले आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत असताना एनसीईआरटीने दहावीच्या अभ्यासक्रमातून लोकशाहीचाच धडा हद्दपार केला आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमच वादात अडकला आहे. काही दिवसांपूर्वीच विज्ञानाच्या पुस्तकातून डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत वगळल्याने वाद पेटला होता. त्या पाठोपाठ आता हा नवा मुद्दा समोर आला आहे.

याआधी अभ्यासक्रमातून मुघलांचा इतिहास, गुजरात दंगलीशी संबंधित मजकूर, नक्षलवादी चळवळीची ओळख, दलित चळवळीतील लेखकांची नावे वगळून सरकारने वाद ओढवून घेतला होता. आता लोकशाहीचा धडा हद्दपार केला आहे. लोकशाही आणि विविधता, चळवळी, राजकीय पक्ष, लोकशाहीसमोरची आव्हाने हे घटकही अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आले आहे.

याशिवाय सरकारी शाळांमध्ये गणवेश मोफत देण्याचे राज्य सरकारने घोषित केले होते. त्यासाठी यंदा राज्यस्तरावर गणवेश खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना शासन मोफत गणवेश, बूट आणि साहित्य देते. यंदापासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश एकाच स्वरुपाचा करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून सूचना करण्यात आल्या होत्या.

अभ्यासक्रमात मोठे बदल
दहावीच्या अभ्यासक्रमात एनसीईआरटीने मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे पुस्तकांमध्ये मोठे बदल होऊन ते विद्यार्थ्यांच्या हाती पडणार आहेत. दहावीच्या विज्ञानाच्या पुस्तकातून आवर्तन सारणी म्हणजे पिरियॉडिक टेबलही काढून टाकण्यात आले आहेत.

मोफत गणवेशाचा घोळ कायम
दुसरीकडे मोफत गणवेशाचा घोळ कायम आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाची घोषणा केली होती. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे ती फसल्याचे दिसत आहे. दरवर्षी मेमध्ये जिल्हास्तरावर शालेय गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समिती कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरु करते. मात्र, अद्याप हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही.

School Syllabus SSC New Controversy