पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बारा वर्षांपूर्वी आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याने नवीन पिढीचे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सोपे केले. मुलांची परीक्षा घ्या, पण नापास करू नका, असे या कायद्यात म्हटले होते. पण आता कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून दोन परीक्षांमध्ये तर विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण व्हावेच लागणार आहे.
पहिली ते नववी अशा सर्व वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची परीक्षा होते, मात्र नापास करता येत नाही. त्यामुळे जे विद्यार्थी अभ्यासात कमी आहेत, त्यांना पुढील शिक्षणात अडचण निर्माण होऊ लागली होती. विशेषतः पाचवी आणि आठवी हे दोन वर्ग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. कारण पाचवीनंतर खऱ्या अर्थाने उच्च माध्यमिक शिक्षण सुरू होते आणि आठवीनंतर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात महत्त्वाचे योगदान देणारे शिक्षण सुरू होते. त्यामुळे आता शालेय शिक्षण विभागाने पाचवी आणि आठव्या वर्गाच्या वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. या दोन्ही वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा आजही होतात, मात्र त्यात कुणालाच नापास केले जात नाही. पण आता या दोन्ही वर्गांमध्ये नापास होऊ चालणार नाही. कारण नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला एकदा पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल, मात्र त्यातही नापास झाल्यास त्याला त्याच वर्गात राहावे लागणार आहे.
विशेषतः आठव्या वर्गात विशेष अभ्यास न करता पुढच्या वर्गात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत या विद्यार्थ्यांना पाहिजे तशी कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या करीयरवर परिणाम झाल्याचेही दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
पालकांसाठी आनंदाची बाब?
शिक्षक कधीही परीक्षेच्या विरोधात नसतात. त्यांना नेहमी मुलांनी आपल्या मेरीटवरच पुढे जावे असे वाटत असते. पण पालकांना चिंता वाटू लागली होती. सुरुवातीला कायदा आला तेव्हा सगळी मुले पास होऊ लागली. परिणामी आपला मुलगा हुशारच आहे, असा समज पालकांचा होऊ लागला. मात्र भविष्यात अनेक मुलांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारचा निर्णय पालकांसाठी आनंदाची बाब ठरणार का, हे बघण्याची उत्सुकता असेल.
शाळेतून काढणार नाही, पण
विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार आहे. संबंधित विद्यार्थी त्याही परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.
