विद्यार्थ्यांनो, येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत हे कराच, अन्यथा…

नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती
कोयना, धोम, कण्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.

“कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

School Students Do this Before 31 December 2022
Maharashtra Winter Assembly Session Nagpur Education