शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णय का सापडला वादात? ही आहेत त्याची कारणे

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एकसमान एक रंगाचा गणवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता या निर्णयामुळे यापुढे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना एकसारखा गणवेश असणार आहे. मात्र, हा निर्णय सध्या वादात सापडला आहे. हा वाद काय आहे, सरकारची भूमिका का आहे, हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न…

मंत्री केसरकर म्हणतात…
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सध्या वेगवेगळे गणवेश आहेत. गणवेशाचा रंगही वेगळा आहे. पण राज्य सरकारच्या या नवीन निर्णयानुसार, सरकारचा गणवेश हा सर्वांसाठी एकाच रंगाचा असणार आहे. परंतु या निर्णयामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासाठी आता तीन दिवस राज्यभरातील सर्व विद्यार्थ्यांचा एक समान गणवेश असेल, तर तीन दिवस स्थानिक शालेय स्तरावर पूर्वीच ठरविण्यात आलेला गणवेश विद्यार्थ्यांना घालता येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

दोन गणवेश देणार
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीनुसार शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिली ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीतील सर्व मुले आणि दारिद्रय़रेषेखालील पालकांची मुले यांना दोन गणवेशाचा लाभ राज्य सरकारकडून देण्यात येतो. तसेच आगामी शैक्षणिक वर्ष२०२३-२४ मध्ये ही मोफत गणवेशाचीही योजना दारिद्र्यरेषेवरील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे. म्हणजेच सर्वच विद्यार्थ्यांना सरकार दोन गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समिती आणि दुसरा गणवेश राज्य सरकार देणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. आता या निर्णयानुसार, हा गणवेश सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एकसमान आणि एकारंगाचा दिला जाणार आहे. या गणवेशासाठी राज्य सरकार शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड उपलब्ध करून देणार आहे.

जुना आणि नवा दोन्ही
शालेय गणेशाच्या यासंदर्भात माहिती देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, काही शाळांनी आतापर्यंत गणवेशासाठी आॅर्डर्स दिल्या आहेत. त्यांचेही नुकसान नको. यामुळे तीन दिवस त्यांचा जुना गणवेश आणि तीन दिवस नवीन गणवेश असे नियोजन आम्ही केले आहे. आठवड्यातील सुरुवातीचे तीन दिवस (सोमवार, मंगळवार, बुधवार) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेचा गणवेश घालावा लागणार आहे. तर उर्वरित तीन दिवस (गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार) विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दिला जाणार नवीन गणवेश घालायचा आहे.

एवढ्या विद्यार्थ्यांना
राज्यातील २५ ह परवठाजारहून अधिक सरकारी शाळा आणि ६५ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना हा नियम लागू आहे. यासाठी साधारण ३८५ कोटी रुपयांचा खर्चाचा भार सरकारवर पडणार आहे. गणवेशामध्ये मुलांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट आणि मुलींसाठीही आकाशी रंगाचा शर्ट आणि निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा सलवार कमीज अशा स्वरुपाचा हा गणवेश असणार आहे. तसेच सर्व मुलामुलींना शूज आणि साॅक्स सुद्धा देण्यात येणार आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व म्हणजे खासगी शाळांना लागू नाही. तर सरकारी शाळा म्हणजे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा म्हणजे महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना लागू आहे.

हा आहे आक्षेप
राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्दल विरोधकांनी टीका केली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, स्थानिक पातळीवर जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा गणवेश ठरलेला असताना सरकारने हा निर्णय घेणे योग्य वाटत नाही. तर दुसरीकडे आपचे राज्याचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी यांनी देखील या निर्णयावर टीका केली आहे. तसेच जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक भाऊसाहेब चासकर यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गणवेशाऐवजी शालेय गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. परंतु त्याचवेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकारचा हा निर्णय सर्वांसाठी हिताचा असल्याचे म्हटले आहे.

School Student Uniform Government Controversy