पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शासकीय लाभ लाटण्यासाठी अनेक शाळांकडून बोगस पटसंख्या दाखविली जाते. बीड जिल्ह्यात बोगस विद्यार्थी पटसंख्येचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार शाळेत प्रवेश घेतानाच आता विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांच्या पालकांचे आधार कार्ड देखील लिंक केले जाणार आहे. बोगस विद्यार्थी पटसंख्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारकने हा निर्णय घेतला आहे.
गैरप्रकार टाळण्यासाठी निर्णय
बनावट पटसंख्या दाखवून अनेक शाळा कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटत असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. यापुढे असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रवेशावेळीच विद्यार्थी आणि पालकांनाही आधारसक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी २७ जानेवारीला घेतला.
शाळा प्रवेशाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना
शाळा प्रवेशामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना देखील तयार केल्या आहेत. त्यानुसार प्रवेशावेळी विद्यार्थी आणि पालकांचे आधारकार्ड जोडण्यात यावे.
शाळा व्यवस्थापन समिती प्रवेश देखरेख समिती म्हणून काम करेल.
विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यावा.
प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी. प्रवेश अर्जावर पालक आणि विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत.
प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्र प्रमुखास देण्यात यावी, तर एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी.
शिक्षण अधिकारी आणि गट शिक्षणाधिकारी यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी. त्यात दुरूपयोग आढळून आल्यास संबंधित पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करावा.
काही कारणांमुळे पालक आधारकार्ड सादर करू शकले नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये पालकांचे आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.
School Admission Procedure New Rules Compulsion
