मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत आलेल्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवीन धोरण आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणींबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याचे उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जात वैधता प्रमाणपत्र देताना जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात असल्याच्या तक्रारी येत असतात. लोकांना त्रास होऊ नये या अनुषंगाने जात पडताळणी समित्यांचे काम पारदर्शकपणे पार पडावे यासाठी नवीन धोरण आणणार असून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची संख्या वाढविणे, कामकाज अधिक गतिमान करण्यावर भर देण्यात येईल. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कसे बदलता येईल याबाबतीतही निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य शासनाने राज्यात एकूण ४१ कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत. मा. उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार सहा अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्यात कुटुंब न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबाबत विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या गरजेनुसार वाढविण्यात येत आहे. कौटुंबिक न्यायालयांच्या गरजेनुसार पायाभूत सोयी सुविधांचे बळकटीकरण केले जाईल. तसेच एकाच विषयाचे खटले तीन ठिकाणी असतील त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल. मुंबईमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता मुंबईसाठी नव्याने कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात येतील. या तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.
Schedule Tribe Caste Validity Certificate Verification