नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी यांनी ‘अन्न चक्र’ या पोर्टलचा प्रारंभ केला. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधील पुरवठा साखळीच्या कामामध्‍ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी साधन आणि स्कॅन (सबसिडी क्लेम ॲप्लिकेशन फॉर एनएफएसएफ) पोर्टल सुरू केले. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि राज्यांच्या अनुदान दाव्याच्या यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
अन्न सार्वजनिक वितरण विभागाच्या नेतृत्वाखालील “अन्न चक्र” रेशन धान्य दुकानांना होणा-या मालाच्या पुरवठा साखळीमध्‍ये सुधारणा घडवून , देशभरामध्‍ये अन्नधान्याच्या वाहतुकीच्या जाळ्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हे पोर्टल, एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. ‘जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) आणि फाऊंडेशन फॉर इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर (एफटीआयआय), आयआयटी -दिल्ली यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विकसित केला आहे. धान्य पुरवठा करण्यासाठी योग्य मार्ग ओळखून आणि पुरवठा साखळीत प्रत्येक ठिकाणी अन्नधान्याचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पामध्‍ये प्रगत ‘अल्गोरिदम’चा वापर केला आहे. या एकूण सर्व कामकाजामध्ये एक गुंतागुंतीची पुरवठा शृंखला समाविष्ट आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांपासून रास्त भाव दुकानांपर्यंत अनेक भागधारकांवर ही साखळी अवलंबून आहे. मात्र सर्व घटकांचा विचार करून देशातील ८१ कोटी लाभधारकांना अन्न सुरक्षा प्रदान केली जाणार आहे. यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाला गती मिळणार असून कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत मिळणार आहे. सुव्यवस्थित वितरण मार्गांद्वारे सुधारित कार्यक्षमता आणि खर्चात बचत करण्याबरोबरच इंधनाचा वापर, वेळ आणि वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. वाहतुकीमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि पर्यावरणीय फायदे मिळू शकणार आहेत.
रेशन दुकानात अनअन्नधान्य पुरवठा साखळीत सुधारणा करण्यासाठी आत्तापर्यंत ३० राज्यांचे मूल्यांकन केले गेले आहे. परिणाम अंदाजे खर्चात जवळपास २५० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकणार आहे. दरवर्षी २५० कोटी क्‍यूकेएम (म्हणजे अन्नधान्य प्रति क्विंटल गुणिले अंतरामध्‍ये प्रतिकिलोमीटर यांचे प्रमाण) बचत व्हावी, या उद्दिष्टासाठी इतका मोठा प्रयत्न करण्‍यात आला आहे. या पुरवठा साखळीमध्‍ये ४.३७ लाख रास्त भाव दुकाने आणि सुमारे सार्वजनिक वितरण पुरवठा साखळीतील ६७०० गोदामे सामील करण्‍यात आली आहेत. आंतरराज्यांमध्‍ये वाहतूक केली जात असताना वाहतुकीचा खर्च विनाकारण वाढू नये, यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून मार्ग विकसित केला आहे. तसेच हे काम ‘युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म’ (यूएलआयपी) द्वारे रेल्वेच्या एफओआयएस (फ्रेट ऑपरेशन्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टलबरोबर सुसंगत करण्‍यात आले आहे.
स्कॅन (सबसिडी क्लेम ॲप्लिकेशन फॉर एनएफएसए) पोर्टलद्वारे राज्यांचे अनुदान दावे एकल खिडकीव्दारे सादर करणे, त्या दाव्यांची छाननी आणि डीएफपीडीद्वारे मंजुरी, जलद तडजोड प्रक्रिया सुलभ करण्याची सुविधा प्रदान करेल. पोर्टल नियम-आधारित प्रक्रियेचा वापर करून अन्न अनुदान सोडण्यासाठी आणि सेटलमेंटसाठी सर्व प्रक्रियांचे ‘एंड-टू-एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन’ सुनिश्चित केले आहे.
