पाटणा – आपल्या देशात भ्रष्टाचार जणू शिष्टाचार झाला आहे. विशेषतः शासन आणि प्रशासन या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार वाढला आहे. भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या विकास कामात अनेक अडचणी येतात. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना योग्य प्रमाणात शासनाची मदत मिळत नाही. परंतु यापुढे ‘ऑडिट कोड ‘मुळे भ्रष्टाचार किंवा घोटाळा करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही, कारण घोटाळेबाज सहजपणे कायद्याच्या कक्षेत येतील, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण होईल.
आगामी काळात घोटाळे दडपणे किंवा घोटाळेबाजांना वाचवणे शक्य होणार नाही. बिहार पासून याची सुरुवात होणार असून लवकरच बिहार मधील राज्य सरकार यासाठी तयारी करणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षानंतर प्रथमच ऑडिट कोड आणि ऑडिट मॅन्युअल राज्यात लागू केले जाईल. त्यांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये ११ प्रकारच्या लेखापरीक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे बील लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे घोटाळा, अनियमितता, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या आर्थिक दोषांची प्रस्तावित ऑडिट कोड आणि ऑडिट मॅन्युअलमध्ये सुबकपणे व्याख्या करण्यात आली आहे.
ऑडिट रिपोर्टमध्ये आर्थिक दोष तार्किक पद्धतीने दाखवावे लागतील. राज्य सरकारच्या व्यवस्थेला त्रास देणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा सोपा मार्ग तयार करणे हा त्याचा हेतू आहे. त्याचप्रमाणे लेखापरिक्षणासाठी कोणतेही विभाग किंवा कार्यालय निवडताना, वित्त विभागाचे लेखापरीक्षण संचालनालय दोन डझनहून अधिक गुणांच्या चेकलिस्टद्वारे लेखापरीक्षणाचा हेतू निर्दिष्ट करेल.
याशिवाय, विविध प्रकारच्या लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी लेखापरीक्षकांसाठी देण्यात आली आहे. तपासाच्या पद्धतींपासून ते अडथळे शोधण्यापर्यंत, संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने निर्देशित केली गेली आहे. बचावाच्या परस्परविरोधी सूचना बंद केल्या जातील. आतापर्यंत, वेगवेगळ्या वेळी जारी केलेल्या अधिसूचना आणि कार्यकारी आदेशांचे मुद्दे आर्थिक अडथळा दर्शविण्यासाठी वापरले जातात.
आतापर्यंत राज्याच्या वित्त विभागाकडून फक्त व्यवहार ऑडिट आणि सिस्टम ऑडिट केले जाते. प्रस्तावित ऑडिट कोडमध्ये फॉरेन्सिक ऑडिटसह एकूण ११ प्रकारचे ऑडिट प्रदान केले गेले आहेत. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट होण्याची कोणतीही शक्यता कमी करता येईल. राज्याच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रक्रियेमुळे सरकारी पैशाचा अपव्यय थांबेल. तसेच अनावश्यक खर्चाला आळा घालून संसाधनांचा वापर जनतेच्या विकासासाठी केला जाऊ शकतो.
