मुंबई – मराठा आरक्षणप्रकरणी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारनेही फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. परंतु त्याचा निकाल वेगळा लागण्याची शक्यता नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा केंद्र सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.
सर्वोच्च न्यायपीठाने याप्रकरणी निवाडा देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अन्वयार्थ स्पष्ट केला होता. त्यालाच केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते, राज्य घटनेमध्ये १०२ व्या दुरुस्तीच्याद्वारे कलम ३४२ अ चा समावेश कर्ण्यात आला होता. यामुळे केवळ केंद्र सरकारलाच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यांचे अधिकार कायम
राज्ये काही जाती आणि समुदायांना त्यांच्या पातळीवर आरक्षण देऊ शकतात. त्या आरक्षणाचे स्वरूप आणि त्यांचे फायदे निश्चित करण्याचे अधिकार असून, कलम १५ आणि १६ अन्वये ते अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांना कोणताही धक्का लावला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आरक्षणाचे पुढे काय
मराठा आरक्षणाचे सर्व मार्ग आता बंद झाले असले तरी एक मार्ग केंद्र सरकारच्या हाती आहे. एसईबीअंतर्गत राज्यांना एखाद्या जातीला मागास ठरवून आरक्षण द्यायचे असेल, तर सर्व अधिकार केंद्राच्या हातात आहे. राज्य सरकार मागास आयोगाचा अहवाल तयार करून तो राष्ट्रपतींना सादर करू शकतात. नंतर तो संसदेत येईल. मगच केंद्र एखादी जात मागास असल्याचे जाहीर करू शकणार आहे. १०२ व्या दुरुस्तीमुळे तयार झालेल्या कलम ३६६ (२६क) आणि ३४२ अ या अन्वये केवळ राष्ट्रपतींनाच एसईबीसी घटक निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
