नवी दिल्ली – कोठडीत आरोपींवर पोलिसांकडून होणारे अत्याचार अजूनही कायम आहेत. ताजे अहवाल पाहिले तर लक्षात येईल की, वरपर्यंत ओळख असलेले आरोपी सुद्धा थर्ड डिग्रीतून वाचलेले नाहीत, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे (नालसा) व्हिजन अँड मिशन स्टेटमेंट आणि लिगर सर्व्हिस अॅपचे लोकार्पण सरन्यायाधीश रमणा यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.
पोलिसांकडून होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी कायदेशीर मदत मिळविण्याचा राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आणि मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध असल्याच्या माहितीचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. पोलिस अधिकार्यांना संवेदनशील बनविण्यासाठी नालसाने देशभरात एक मोहीम राबवायला हवी, असेही त्यांनी नमूद केले.
मानवाधिकार आणि व्यक्तिंच्या प्रतिष्ठेबाबत चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले, मानवाधिकार आणि व्यक्तीच्या शारिरीक प्रतिष्ठेला सर्वाधिक धोका पोलिस ठाण्यात असतो. घटनेत तरतूद आणि हमी असतानाही पोलिस ठाण्यामध्ये प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे अटक झालेल्या व्यक्तीचे मोठे नुकसान होते. मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात आणि जिल्ह्यात डिस्प्ले बोर्ड आणि बाहेर फलक लावण्याची कृती याच दिशेकडे टाकलेले पाऊल आहे. पोलिसांना संवेदनशील बनविण्यासाठी नालसाकडून देशपातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
अॅपवरून मिळणार मदत
विधी सेवा अॅपच्या माध्यमातून देशाच्या कोणत्याही भागात राहणार्या व्यक्ती मोफत कायदेशीर मदत प्राप्त करू शकतात. निवेदन देऊ शकतात. याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी मध्यस्ततेची सुविधाही मिळवू शकतात. पीडित व्यक्ती भरपाईची रक्कम मिळविण्यासाठी अॅपच्या माध्यमातून अर्ज करू शकणार आहेत. तसेच आपला अर्ज ट्रॅकही करू शकणार आहे.
