इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नव्या वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी पाच मे रोजी दुपारी २ वाजता होणार आहे.
या प्रकरणात सत्तरपेक्षा अधिक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. यातील महत्वाच्या पाच याचिकांवर ही सुनावणी झाली. यात दोन कलमांना तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारने जैसे थेच ठेवावी असे सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयानंतर काँग्रेस नेते इम्रान प्रतापगढी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर प्रतापगढी म्हणतात, अंतरिम दिलासा दिल्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. आम्ही संसदेत उपस्थित केलेले जवळजवळ सर्व मुद्दे न्यायालयाने उपस्थित केले. आजच्या निर्णयावरून असे दिसून येते की हा कायदा संविधानाविरुद्ध बनवण्यात आला आहे. हा कोणत्याही पक्षाचा नाही तर संविधानाचा विजय आहे. येणाऱ्या काळात, न्यायालय अधिक दिलासा देईल आणि जमीन हडप करण्याच्या सरकारच्या कटाला आळा घालेल.
वक्फ कायद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत हिंदू सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील बरुण कुमार सिन्हा म्हणतात, आज सर्वोच्च न्यायालयात, भारताचे सॉलिसिटर जनरल स्पष्टपणे सांगतात की नवीन सुधारणा कायद्याअंतर्गत वक्फ कौन्सिलमध्ये किंवा बोर्डमध्ये कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. सॉलिसिटर जनरल असेही सांगतात की सरकार सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत नोंदणीकृत आणि राजपत्रित मालमत्ता (वक्फ-बाय-युजर) डी-नोटिफाय करणार नाही. एसजीने स्पष्ट केले आहे की सरकार कोणाच्याही विरोधात नाही…
