नाशिक – सांस्कृतिक क्षेत्राचा मानबिंदू असलेल्या सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक या संस्थेच्या येत्या ८ मे रोजी होत असलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये कोर्ट कचेरी करून अडथळे आणण्याचे काम मिलिंद जहागीरदार , स्वानंद बेदरकर व विनया केळकर यांनी थांबवावे असे आवाहन वाचनालयाच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य श्रीकांत बेणी यांनी एका पत्रकाद्वारे केले आहे. वाचनालयाची निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रक्रियेस हरकत घेणारे पत्र जहागीरदार, बेदरकर, केळकर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी अॅड. एस. जी. सोनवणे यांना दि २०-०४-२०२२ रोजी पाठविले असून कोर्ट कचेरी करून निवडणुकीत अडथळा आणण्याचा मनोदय या हरकातीद्वारे व्यक्त केला आहे.
२०१७ च्या निवडणुकीच्या वेळीही या त्रिकुटाने उच्च न्यायालयापासून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयापर्यंत कोर्ट कचेरी करून निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. यावेळीही त्यांचा असाच मनोदय दिसतो आहे. हे त्रिकूट कोर्टात दावा करते आणि संस्थेला देखील आपली बाजू मांडण्यासाठी कोर्टात वकील नेमावा लागतो आणि त्यावर हजारो रुपये खर्च होतात.एका बाजूला कोर्ट कचेरी करायची आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या हस्तकांकरवी बैठका आयोजित करून वाचनालयाचे कार्यकारी मंडळ कोर्ट कचेरीवर खूप खर्च करते असा प्रचार करायचा अशी दुहेरी भूमिका श्री. जहागीरदार आजवर वटवत आले आहेत. आता तरी जनभावना लक्षात घेऊन कोर्ट कचेरी न करता जाहीर झालेली निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थितपणे पार पडू द्यावी असे आवाहन बेणी यांनी पत्रकात केले आहे.
धर्मादाय सहआयुक्तांनी सन २०१७ च्या झालेल्या निवडणुकीसंदर्भातील बदल अर्जाबाबत दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध माहे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मिलिंद जहागीरदार , स्वानंद बेदरकर व विनया केळकर तसेच सुरेश गायधनी यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र, ३००७/२०२२ दाखल केली. त्यामुळे कार्यकारी मंडळाने या प्रकरणात प्रसिद्ध विधिज्ञ संजय गोरवाडकर यांच्या नियुक्तीचा ठराव करून त्यांचेकडे सर्व विश्वस्तांच्या स्वाक्षरीचे वकीलपत्र देखील पाठविले होते. परंतु पुढे याविषयी योग्य तो पाठपुरावा संस्थेचे प्रमुख सचिव श्री. जयप्रकाश जातेगावकर यांनी न घेतल्याने प्रस्तुत प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी अॅड. गोरवाडकर मे. उच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. परिणामतः न्यायालयाने प्रस्तुत प्रकरणात एकतर्फी तात्पुरता स्थगिती आदेश पारीत केला. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर कार्यकारी मंडळाने तातडीने हालचाली करून नवीन वकील नियुक्त केले आहेत. प्रस्तुत प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास मे. उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने निर्धारित तारखेस १४ जून २०२२ रोजी या याचिकेबाबत सुनावणी होणार आहे. प्रस्तुत प्रकरणात जातेगावकर यांनी योग्य ती दक्षता न घेतल्याने जे काम ५० हजारात होऊ शकले असते त्या कामावर संस्थेला सुमारे २.५० लाख रुपये खर्च करावे लागले आहेत असे बेणी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
संस्थेच्या नूतनीकरणाच्या कामात गैरव्यवहार केल्याने जहागीरदार, बेदरकर, केळकरयांना सभासदांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले असून त्यांचे सभासदत्व देखील रद्द झालेले आहे. त्यांचे विरुद्ध संस्थेने धर्मादाय उपआयुक्त यांचेकडे वसुलीचा दावा दाखल केलेला आहे. या त्रिकुटाचे खरोखर संस्थेवर प्रेम असेल तर त्यांनी त्यांच्या गैरव्यवहारामुळे झालेल्या रकमेची देणगी रूपाने संस्थे भरपाई करावी आणि संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेस त्यांचे सभासदत्व पुन्हा मिळावे यासाठी विनंती करावी असे आवाहन या पत्रकात बेणी यांनी केलेले आहे.
