जानेवारीत लागणार अंतिम निकाल
नाशिक – अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यात झालेला आर्थिक गैरव्यवहार आणि केंद्रीय सेवाकर प्रश्नी निर्णय घेण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे झालेले आर्थिक नुकसान याबाबत सार्वजनिक वाचनालय नाशिक या संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर, प्रमुख सचिव जयप्रकाश जातेगावकर आदींविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशी प्रकरणातील सर्व अडथळे दूर झाले असून माहे जानेवारी २०२२ अखेर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागणार आहे.
या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी की धर्मादाय उपायुक्त यांच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक वाचनालय नाशिक या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात सुमारे ६३ लक्ष रुपये खर्च करून सावाना परिसरात अग्निशमन यंत्रणा बसविली. परंतु एवढे मोठे काम करताना निविदा प्रक्रिया माहिती असूनही राबविली नाही. अग्निशमन यंत्रणेबाबत एका वृत्तपत्रात छोटी जाहिरात या सदरात जाहिरात देण्यात आली. प्रत्यक्षात काम मात्र जाहिरात प्रसिध्द होण्याच्या अगोदर ज्या व्यक्तीने कोटेशन सादर केले होते, त्यांना देण्यात आले. पाण्याच्या टाकीचे कोटेशन अगोदर आले त्यानंतर कार्यकारी मंडळाने कोटेशन मंजूर केले आणि त्यानंतर या कामासाठी आर्किटेक्टची नियुक्ती करण्याचा ठराव कार्यकारी मंडळाने केला. मात्र या प्रक्रियेअगोदरच पाण्याच्या टाकीचे काम सुरू झाले होते आणि त्याचे बिलदेखील वाचनालयाकडे आले होते. अग्निशमन यंत्रणेचे पाईप अकारण जमिनीखालून टाकून सुमारे १४ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले. माहे मे २०१३ च्या सावानाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अग्निशमन यंत्रणेकरीता ३५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात खर्च मात्र ६३ लाख रुपये झाला. माहे एप्रिल २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या कार्यकारी मंडळाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी केली असता ही यंत्रणा बंद असल्याचे निदर्शनास आले होते.
सावानाच्या मालकीचे प. सा. नाट्यगृह, औरंगाबादकर सभागृह तसेच पुस्तक प्रदर्शन हॉल वापरासाठीच्या भाड्यावर नियमानुसार केंद्रीय सेवाकर भरणे आवश्यक होते. सन २००९ पासून हा कर वापरकर्त्यांकडून वसूल करून केंद्रीय सेवाकर विभागाकडे भरणे गरजेचे होते. परंतु अशी कार्यवाही करण्यात आली नाही. माहे मे २०१३ मध्ये केंद्रीय सेवाकर विभागाने घोषित केलेल्या माफी योजनेचा लाभ देखील सावानाच्या कार्यकारी मंडळाने घेतला नाही परिणामतः केंद्रीय सेवाकर विभागाने सावानावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उभारल्यानंतर सावानाच्या गंगाजळीतून सुमारे ३१ लाख रुपये भरावे लागले. सावानाच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने माहे मे २०१३ मध्ये घोषित माफी योजनेचा लाभ घेतला असता तर हे काम ८-१० लाख रुपयात आटोपले असते.
या झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत सावानाचे आजीव सभासद श्रीकांत बेणी व हेमंत देवरे यांनी सहधर्मादाय आयुक्त, नाशिक यांचे कोर्टात दि ११ जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम ४१ ड अन्वये सन २०१२ ते २०१७ या कार्यकाळातील कार्यकारी मंडळाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. या दाव्याची चौकशी होऊन २६ जुलै २०१७ रोजी दोषारोप निश्चित करण्यात आले होते. परंतु वेगवेगळी कारणे काढून दाव्याचे कामकाज लांबविण्यात येत होते. दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील रिट याचिका क्र. 5724/2017 च्या निर्णयाचा आधार घेत या प्रकरणातून सध्या विश्वस्त नसलेले मिलिंद जहागीरदार, विनया केळकर, नरेश महाजन, रमेश जुन्नरे आदींची नावे वगळण्याचा निर्णय सहधर्मादाय आयुक्त यांनी १३ जानेवारी २०२० रोजी दिला होता. त्यामुळे या प्रकरणात विद्यमान विश्वस्त सावानाचे अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर, प्रमुख सचिव जयप्रकाश जातेगावकर, कार्यकारी मंडळ सदस्य ऍड. अभिजित बगदे, प्रा. वेदश्री थिगळे, देवदत्त जोशी, गिरीश नातू यांच्या विरुद्ध दोषारोप निश्चितीनुसार चौकशी सुरू आहे.
दरम्यान माहे मार्च २०२० मध्ये सावानाचा सन २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळाचा फेरफार अर्ज मा. धर्मादाय उपायुक्त, नाशिक यांनी फेटाळला होता. या निर्णयाविरुद्ध सावानाने माहे मे २०२० मध्ये सहधर्मादाय आयुक्त, नाशिक यांचेकडे अपिल दाखल केले होते. दरम्यान प्रा. विलास औरंगाबादकर, जयप्रकाश जातेगावकर आदींनी आम्ही आता विश्वस्त राहिलो नसल्याने आमची नावे कलम 41 ड अन्वये सूरु असलेल्या चौकशी प्रकरणातून वगळावी असा अर्ज ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सहधर्मादाय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे केला होता. दरम्यान अपिलाचा निर्णय देताना सहधर्मादाय आयुक्त जयसिंग झपाटे यांनी धर्मादाय उपायुक्तांचा फेरफार अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. त्यामुळे औरंगाबादकर, जातेगावकर मंडळींपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी सुनावणीच्या वेळी प्रकरणातून नावे वगळण्याचा अर्ज तूर्त चालविण्याची ईच्छा नाही असे लिहून देण्याची वेळ औरंगाबादकर, जातेगावकर आदींचे वकील ऍड अतुल गर्गे यांच्यावर आली. परिणामतः या प्रकरणाच्या चौकशीतील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.
उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत अंतिम निर्णय सहधर्मादाय आयुक्त जयसिंग झपाटे यांना द्यावा लागणार आहे. चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यास अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर, प्रमुख सचिव जयप्रकाश जातेगावकर, कार्यकारी मंडळ सदस्य ऍड. अभिजित बगदे, प्रा. वेदश्री थिगळे, देवदत्त जोशी, गिरीश नातू यांचे विश्वस्त पद कायमस्वरूपी रद्द होईल. तसेच त्यांचे विरुद्ध धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत फौजदारी व दिवाणी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत.
