फेरफार अर्जाची गुणवत्तेवर पुन्हा चौकशी करण्याचा सह धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश
नाशिक – सांस्कृतिक क्षेत्रातील मानबिंदू असलेल्या सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक या संस्थेची सन २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळासाठी झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा फेरफार अर्ज बेकायदेशीर ठरविण्याचा धर्मादाय उपायुक्त यांनी १७ मार्च,२०२० रोजी दिलेला आदेश नाशिक विभागाचे सह धर्मादाय आयुक्त न्या. जयसिंग झपाटे यांनी आज रद्दबातल ठरविला आहे. धर्मादाय उपायुक्त श्रीमती कांचनगंगा सुपाते – जाधव यांनी यासंदर्भात दिलेल्या मूळ आदेशाबाबत न्या. झपाटे यांनी गंभीर ताशेरे निकालपत्रात ओढले आहेत. श्रीमती जाधव यांनी दि.१७ मार्च,२०२० रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सार्वजनिक वाचनालयाच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाने नाशिक विभागाच्या सह धर्मादाय आयुक्तांकडे माहे मे,२०२० मध्ये अपील दाखल केले होते. सुनावणीचे काम पूर्ण करून आज सदर आदेश पारित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची तपशीलवार माहिती अशी की, सन २०१७ ते २०२२ या कार्यकाळाची पंचवार्षिक निवडणूक २ एप्रिल,२०१७ रोजी संपन्न होऊन ७ एप्रिल,२०१७ रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी माधवराव भणगे यांनी निवडणूक निकाल घोषित केला होता. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० कलम २२ नुसार या निवडणुकी बाबतचा फेरफार अर्ज संस्थेचे तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीकांत बेणी यांनी धर्मादाय उपायुक्तांकडे दाखल केला होता. या अर्जास मिलिंद जहागीरदार, स्वानंद बेदरकर, विनया केळकर, सुरेश गायधनी यांनी हरकत घेतल्याने प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. खोट्या सभासदांच्या आधारे बेकायदेशीर निवडणूक घेण्यात आली, संस्थेच्या घटनेप्रमाणे पात्र नसलेल्या उमेदवारांचे अर्ज मंजूर करून अपात्र व्यक्तींना निवडणूक लढविण्याची संधी देण्यात आली, कार्यकारी मंडळाने मान्यता न दिलेल्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत घुसडविण्यात आली, बेणी, खैरनार, बर्वे, झेंडे, देवरे, शिरोडे, जुन्नरे, श्रीमती थिगळे यांचे सभासदत्व कार्यकारी मंडळाने रद्द केलेले असतानांही अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी बेकायदेशीरपणे त्यांना सभासदत्व पुर्नबहाल करून त्यांची नावे सभासद यादीत घुसडण्यात आली, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये विषय नसतांना मिलिंद जहागीरदार, स्वानंद बेदरकर, विनया केळकर यांचे सभासदत्व निलंबित करण्यात आले व पुढे रद्द करून त्यांची नावे बेकायदेशीरपणे मतदान यादीतून काढून टाकले इत्यादी हरकती हरकतदारांनी घेतल्या होत्या.
त्यांच्या हरकती ग्राह्य धरून धर्मादाय उपायुक्त श्रीमती कांचनगंगा सुपाते – जाधव यांनी न्यासाची निवडणूक झाली मात्र ती वैध मार्गाने झाली नाही असा शेरा मारून फेरफार अर्ज ३४४०/२०१७ नामंजूर करण्याचा आदेश पारित केला होता. तसेच नवीन कार्यकारिणीच्या नावांची नोंद वास्तविक विश्वस्त म्हणून घेण्याचा आदेशही पारित केला होता. या आदेशाला सह धर्मादाय आयुक्त, नाशिक यांचेकडे आव्हानित करण्यात आले होते. अपिलामध्ये वाचनालयाच्या वतीने बाजू मांडतांना अॅड. अशोक खुटाडे यांनी मे न्यायालयासमोर युक्तिवाद करतांना सांगितले की, श्रीकांत बेणी, मधुकर झेंडे, वसंत खैरनार, शंकर बर्वे इत्यादी आजीव सभासदांचे रद्द करण्यात आलेले सभासदत्व अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी घटनेतील तरतुदीनुसार रीतसर सुनावणी घेऊन पुर्नबहाल केलेले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे रीतसर चौकशीमध्ये निष्पन झाल्याने वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मिलिंद जहागीरदार, विनया केळकर, स्वानंद बेदरकर यांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हे निर्णय वाचनालयाचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्यापूर्वी झालेले असल्याने बदल अर्जामध्ये सदर हरकतींचा विचार केला जाऊ शकत नाही. भानुदास शौचे, संजय करंजकर आणि संगीता बाफना या अगोदर मासिक वर्गणीदार सभासद होते आणि नंतर ते आजीव सभासद झाले आहेत. संस्थेच्या घटनेप्रमाणे निवडणुकीकरिता तीन वर्ष सभासद असणे आवश्यक आहे. ते सलग सभासद असल्याने त्यांना अपात्र सभासद संबोधता येणार नाही.
१ एप्रिल,२०१६ ते ४ मार्च,२०१७ या कालावधीत झालेल्या १७६ व्यक्तींचे आजीव सभासदत्व धर्मादाय उपा आयुक्त श्रीमती सुपाते – जाधव यांनी रद्दबातल ठरविले होते. याविषयी सभासदांच्या वतीने अमृता वसंतराव पवार, सुरेखा बोऱ्हाडे यांनी अॅड. सतीश मुजुमदार यांच्या मार्फत या आदेशाला आव्हानित केले होते. अॅड. मुजुमदार यांनी मे. न्यायालयात युक्तिवाद करतांना सांगितले की, त्या १७६ व्यक्तींनी वाचनालयाकडे विहित नमुन्यात रीतसर अर्ज करून, नियमानुसार शुल्क भरून सभासदत्व प्राप्त केले आहे. त्यामुळे त्यांचा दिवाणी हक्क ( civil right) निर्माण झाला आहे. त्यामुळे धर्मादाय उपआयुक्तांनी सदर आदेश पारित करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायतत्वाप्रमाणे त्यांची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक होते.
हरकतदारांच्यावतीने अॅड. विनयराज तळेकर, अभिजित बगदे यांच्या वतीने अॅड. अतुल गर्गे, पी.वाय.कुलकर्णी यांच्या वतीने अॅड. ए.पी.जाधव यांनी बाजू मांडली.
सह धर्मादाय आयुक्त न्या. जयसिंग झपाटे यांनी धर्मादाय उपआयुक्त यांचा दि. १७ मार्च,२०२२० रोजी दिलेला आदेश योग्य, कायदेशीर व संयुक्तिक नसल्याने रद्दबातल ठरविला आहे. १७६ सभासदांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा आदेश नैसर्गिक न्यायतत्वाला धरून नसल्याने तो देखील रद्दबातल ठरविला आहे.
सदर फेरफार अर्जाची पुन्हा चौकशी करून गुणवत्तेवर निकाल करावा, ज्या १७६ सभासदांचे सभासदत्व बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे त्यांना नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार त्यांचे म्हणणे व पुरावा मांडण्यासाठी रीतसर नोटीस देऊन संधी देण्यात यावी आणि येत्या तीन महिन्यात फेरफार अर्जाचा गुणवत्तेवर निकाल करावा असा आदेश न्या. झपाटे यांनी पारित केला आहे. चौकशीच्यावेळी मूळ कागदपत्र न्यायालयासमोर सादर झाले नसतील तर ते सादर करणेबाबत संबधितांना सांगणे हा न्यायीक चौकशीचा भाग आहे. परंतु तो पूर्ण करण्यात आला नाही तसेच नैसर्गिक न्यायतत्वाला बगल देऊन सभासदत्वासारख्या महत्वाच्या विषयाबाबत आदेश देण्यात आल्याबाबतचे ताशेरे न्या.झपाटे यांनी धर्मादाय उपआयुक्तांवर ओढले आहेत.
सभासदांच्या हिताचा निर्णय होईल
फेरफार अर्जाचे चौकशीच्या वेळी निवडणूक अधिकारी माधवराव भणगे यांचे निधन झाले असल्याने आणि निवडणूक विषयक कागदपत्रे सील बंद असल्याने मे.न्यायालयाच्या आदेशाने सदर सिलबंद कागदपत्र उघडून न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया झाल्याचे सिद्ध झाले होते. मात्र अन्य गैरलागू विषयांबाबत पूर्वग्रह दुषित दृष्टीकोन ठेवून सुनावणीचे काम सुरु झाल्याने धर्मादाय उपआयुक्त यांचे निकालाबाबतचा अंदाज आम्हाला आला होता. असो. अपिलामध्ये न्याय मिळाला याचा आनंद वाटतो. भविष्यातील कायदेशीर कामकाजात देखील संस्थेच्या बाजूने न्याय मिळेल आणि सर्व सभासदांच्या हिताचा निर्णय होईल असा विश्वास वाटतो.
श्रीकांत बेणी, कार्यकारी मंडळ सदस्य
सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक
