मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. त्याचबरोबर ग्रामसेवक आणि ग्राम विकास अधिकारी या पदांबाबतही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाजन यांनी सांगितलं की, राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट करण्यात आलं आहे. तसंच आता ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे विलीन करुन हे एकच पद करण्यात आले आहे. तसंच ज्या ग्रामपंचायतींचं वार्षिक उत्पन्न ७५ हजार आहे, त्यांना १० लाखांपर्यंत निधीची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
हे झाले मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय – सोमवार, २३ सप्टेंबर २०२४
- लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय.
(सामान्य प्रशासन) - बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी
(महिला व बाल विकास) - धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर
(अन्न नागरी पुरवठा) - कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश
(इतर मागास बहुजन कल्याण) - जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय)
- शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प
(सार्वजनिक बांधकाम) - करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)
- यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते
(वस्त्रोद्योग) - क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)
- ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद
(ग्राम विकास) - राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दूप्पट वाढ (ग्रामविकास)
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प
(सार्वजनिक बांधकाम) - हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार
(ऊर्जा) - एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार
(परिवहन) - ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ( नियोजन)
- राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ
(नियोजन) - राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
(कौशल्य विकास) - छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये
(उच्च व तंत्रशिक्षण) - अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा
(क्रीडा) - जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी
(जलसंपदा) - श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)
- दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान
(दूग्ध व्यवसाय विकास) - महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर
( सांस्कृतिक कार्य विभाग)
