नवी दिल्ली – कृषी प्रश्नांबाबत राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाकडे संपूर्ण देशवासियांचे लक्ष लागून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आज संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली. त्यामुळे यात काय निर्णय होतो यावर अनेक बाबी अवलंबून आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चाने बैठकीत जाहीर केले की, तत्काळ आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. जोपर्यंत संसदेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाणार आहे. तसेच, मोर्चाचा लढा हा केवळ कृषी कायद्यांवरच नव्हता आणि नाही. शेतकऱ्याला संकटमुक्त करायचे असेल तर अनेक अमुलाग्र बदलाची गरज आहे. तसेच, ठोस इच्छाशक्तीद्नारे कृषी समस्या दूर करणे आवश्यक आहे. आजही शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनांना योग्य मूल्य मिळत नाही. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला जबाबदारी स्विकारावीच लागेल, असे मोर्चाने म्हटले आहे.
तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही नियोजित कार्यक्रम सुरूच राहतील, असे मोर्चाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, येत्या २२ नोव्हेंबर रोजी लखनौ मध्ये महापंचायत होणार आहे. तर, येत्या २६ नोव्हेंबरला दिल्लीतील आंदोलनाला वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्यानिमित्त दिल्लीच्या सर्व सीमांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. तर, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे या संसद अधिवेशनात दररोज ५०० शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाणार असल्याचे मोर्चाने जाहीर केले आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर मोर्चाचा आत्मविश्वास दुणावला असून जोपर्यंत कृषी समस्यांचे समाधान होत नाही तोवर माघार न घेण्याचा निर्धार मोर्चाने केला आहे.
